काठमाडौं – अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ। अमेरिकी सरकारले ९० दिनका लागि एमसीसी, युएसएआईडी लगायतका परियोजनाको बजेट रोकेसँगै नेपालमा चलिरहेका महत्वपूर्ण विकास योजनाहरू ठप्प भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अनुदान बजेट रोकिएको हो, जसले नेपालमा ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति जस्ता क्षेत्रमा असर पारेको छ।
एमसीसी अन्तर्गत के–कस्तो काम रोकिए?
१. विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण:
- लप्सीफेदी–नुवाकोट, नुवाकोट–हेटौंडा, दमौली–बुटवल हुँदै भारत सीमासम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण रोकियो।
- कुल ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्याइएको ४० करोड अमेरिकी डलर प्रभावित।
- बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोकिएको।
२. सडक पूर्वाधार:
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि बाँकेको शिवखोलासम्म १०० कि.मि. सडक स्तरोन्नति रोकियो।
- सो कार्यका लागि एमसीसीबाट छुट्याइएको ५.२ करोड अमेरिकी डलर बजेट प्रयोगमा आउन सकेन।
३. अन्य प्राविधिक सहायता:
- ऊर्जा क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अनिश्चित।
- एमसीसी लगानीको दीगो विकासका लागि छुट्याइएको सहयोग तत्काल रोकियो।
युएसएआईडी परियोजनाहरू र प्रभाव
१. स्वास्थ्य:
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सञ्चालन भइरहेको ४२५ मिलियन डलर बजेटको परियोजना रोकियो।
- नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्ने मुख्य कार्यक्रमहरू अन्योलमा।
२. कृषि:
- ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिन लक्षित ४२१ मिलियन डलरको परियोजना रोकियो।
३. शिक्षा:
- वञ्चित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पाँच वर्षका लागि ४८५ मिलियन डलर छुट्याइएको थियो, तर हाल परियोजना ठप्प छ।
४. सुशासन र नीति सुधार:
- सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यसहितको समावेशी नीति सुधार परियोजना रोकिएको।
युएसएआईडीका यी ठूला परियोजनाहरू रोकिँदा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित थुप्रै अन्य परियोजनाहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।
सरकारको तयारी के?
नेपाल सरकारले अहिले अमेरिकी सरकारको आगामी निर्णय कुरिरहेको छ। तर, ९० दिनपछि सहायता सुचारु हुन्छ वा स्थायी रूपमा रोकिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारले हाल वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास गरेको छैन। “लामो समय सहायता रोकिएमा मात्र वैकल्पिक स्रोत खोज्ने विषयमा विचार गरिनेछ,” उनले बताए।
तर, अब सरकार आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, अन्य दातृ निकायहरूसँग समन्वय गर्ने वा यी परियोजनाहरू आफ्नै लगानीमा अघि बढाउने भन्ने निर्णय चाँडै लिनुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकाको निर्णय कुरेर बस्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने? सरकारका लागि अब गम्भीर प्रश्न यही हो।
