काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै नीति सुधार र लगानी प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिएको छ। उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न थुप्रै सुधारात्मक कदम उठाइएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक ऐन संशोधन, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण तयार पार्ने र व्यवसायीका समस्याको शीघ्र समाधान गर्ने नीतिमा मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यहरू अघि बढाइसकेको छ।
नीति सुधारका प्राथमिकता
हालै सरकारद्वारा जारी लगानी सहजीकरण अध्यादेशमार्फत २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ, जसले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन सुरक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य उपभोगको कार्यविधि लागू गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले भारत, अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता (टिफा) सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमार्फत व्यापार सहजीकरणका महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भएको छ।
सेजको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्रभावकारी बनाउन सेज ऐनमा संशोधन गरी उद्योगीलाई उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। अब सेजभित्रका उद्योगहरूले आन्तरिक बजारमा समेत आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाउनेछन्, जसले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इथानोल उत्पादन र खानी उत्खननमा प्राथमिकता
सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदै इथानोल उत्पादन तथा किसानलाई आवश्यक सहुलियत दिने नीति अघि बढाएको छ। साथै, खानी तथा खनिज क्षेत्रको विस्तार गर्दै झोलावाङ फलाम खानीसहितका परियोजनाहरूको अनुमति जारी गरिएको छ।
व्यवसायीका गुनासो सुन्ने सक्रियता
मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको मन्त्रालयमा व्यवसायीका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसअघि व्यवसायीहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र निर्भर रहने प्रवृत्ति थियो भने अहिले उद्योग मन्त्रालयप्रति पनि व्यवसायीहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ।
सरकारले खानी तथा वन सम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउँदै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उद्योग मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय रहेको जनाएको छ।
