काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी शक्तिहरुको सक्रियता बढेसँगै गणतन्त्रवादी दलहरुमा असहजता बढेको छ। वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र नेताहरु नयाँ प्रकारका ‘राजा’ बनेको आरोप लागिरहेका बेला जनस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको छ।
राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अन्य राजावादी समूहहरुबीच समेत स्पष्ट रणनीतिक अभाव देखिएको छ। संसददेखि सञ्चारमाध्यमसम्म राजतन्त्र र गणतन्त्रबारे बहस चर्किएको छ।
राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले संसदमा बोल्दै पूर्वराजाको गतिविधिबाट गणतन्त्र पक्षधरहरू आत्तिन नपर्ने बताएका छन्। ‘राजाले अहिलेसम्म सरकारको कुनै निर्णयमा हस्तक्षेप गरेका छैनन्, तैपनि किन आत्तिनु परेको छ?’ उनले प्रश्न गरे।
तर, अधिकांश दलका नेताहरु भने राजतन्त्र पुनःस्थापना असम्भव रहेको बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सत्तामोह र अवसरवादकै कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनेको बताए। ‘लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन,’ उनले चेतावनी दिए।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न दलहरू कुनै पनि कदम चाल्न तयार रहेको बताए। ‘राजाले जनताको अधिकार खोसेर शासन गरेका थिए, त्यसैले नेपालमा अब कुनै पनि स्वरूपको राजतन्त्र सम्भव छैन,’ उनले दाबी गरे।
राजनीतिक वृत्तमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावना न्यून देखिए पनि दलहरूलाई जनताको असन्तुष्टि बढी सताएको छ। जनता कुनै पनि विशेष राजनीतिक प्रणालीभन्दा बढी आर्थिक समृद्धि, जनमुखी शासन र सुशासन चाहन्छन् भन्ने यथार्थ दलहरूले स्वीकार्नैपर्छ।
