नेपालको समकालीन इतिहासमा निर्णायक मोड ल्याउने ०५२–०६२ को जनयुद्ध र त्यसपछिको १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्रको पटाक्षेप गर्यो। त्यसैको जगमा टेकेर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै स्थानीय तहहरू पुनर्संरचित भए, अधिकार सम्पन्न भए र संविधानमार्फत स्रोतसाधनले भरिएका सरकारहरूको स्थापना भयो।
हाल नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकारसहित ७ सय ६१ सरकार छन्। संविधान २०७२ ले तीनै तहलाई समान रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउने सुनिश्चितता दिएको छ। ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’को नारासहित सुरु भएको यो प्रणालीबाट गाउँघरमै सरकार पुगेको महसुस नागरिकले गर्न थालेका छन्।
गाउँमा सडक, बिजुली, धारो, मोटर गाडी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा जस्ता सुविधा विस्तार हुँदै गएका छन्। शिक्षा, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरणजस्ता सामाजिक कार्यक्रमको पहुँच पनि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। १५ विशेषसहित २२ अधिकार स्थानीय तहमा सरेपछि विकेन्द्रित शासन प्रणालीले प्रभाव छाड्न थालेको देखिन्छ।
तर, अधिकार र स्रोत साधनका बाबजुद जनप्रतिनिधिहरूले ती अधिकारको अपेक्षित सदुपयोग गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै गएको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै ‘सिंह’ ठानी जनतालाई शासन गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रको मर्ममै चोट पुगेको जनधारणा छ। अधिकारको प्रदर्शनभन्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्ने होड चल्दा विकासभन्दा प्रचारमा ध्यान बढी देखिन्छ।
कोभिड संकटको समयमा स्थानीय तहको अधिकारको महत्त्व प्रस्ट देखिएको भए पनि त्यसबाहेक सामान्य समयमा ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग भने न्यून देखिएको छ। स्रोत साधनको उपयोगमा व्यापक अनियमितता, जनअपेक्षा अनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्राथमिकता नतोकिएको योजनामा अर्बौं खर्च भएको यथार्थले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सडक, विद्युत, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै पनि अपूरा छन्। ५ वर्षे कार्यकाललाई जनप्रतिनिधिले सिकाइ र अभ्यासमै बिताएको देखिन्छ। अवसर गुमाएका यस्ता प्रतिनिधिले इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने अवसर आफैं गुमाएका छन्।
सङ्घीय गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रको सशक्त सुधार हो, पछाडि फर्किने प्रश्न नै उठ्दैन। नेपाल अब परिवर्तनकै बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
