झापा, मेचीनगर — “धर्ती हाम्रो अधिकार हो” भन्ने नारासहित झापाका ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपूर्जा माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगले प्रक्रिया तीव्र बनाइएको जनाउँदै यो अभियान अब निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सशक्त ढंगले घोषणा गरे, “भूमिहीनको न्यायको यात्रा अब रोकिने छैन, संविधानले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्छौं।” उनले आयोगको कामलाई अवरुद्ध गर्ने खेलहरूप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नगर्नु नै भूमिहीनको अधिकारमाथि ‘खेलवाड’ भएको टिप्पणी गरे।
१३ लाख सुकुम्बासीलाई दुई वर्षभित्र धनीपूर्जा
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले आगामी दुई वर्षभित्र देशभरका १३ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई कानुनी धनीपूर्जा वितरण गरिने घोषणा गरे। उनले यस अभियानमा स्थानीय तह, आयोग र सर्वसाधारणबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भ्रामक सूचना फैलाउनेहरूबाट सचेत रहन आग्रह गरे।
विचौलियाबिना, पालिकामार्फत सिधा प्रक्रिया
झापामा आयोगको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष मदन अधिकारीले स्थानीय तहमार्फत सिधा प्रक्रिया अपनाइएको र कुनै पनि विचौलियालाई स्थान नदिइएको स्पष्ट पारे। “वास्तविक हकदारहरूमात्रैलाई धनीपूर्जा वितरण गरिनेछ,” उनले भने, “नक्कली निवेदक र माफियालाई कुनै ठाउँ छैन।”
मेचीनगरमा छ हजार ३३० जनाको निवेदन, ५ हजारभन्दा बढीले पाए निस्सा
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले स्थानीय स्तरमा गरिएको कार्य प्रगतिप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै जानकारी दिए— मेचीनगरमा हालसम्म ६ हजार ३३० जना भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट निवेदन प्राप्त भइसकेको छ। तीमध्ये ५ हजार १५१ जनाले प्रारम्भिक प्रमाणपत्र (निस्सा) प्राप्त गरिसकेको छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ डा. जगतबहादुर वस्नेतले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई आयोगको अधिकार, कर्तव्य र कार्ययोजनाबारे प्रशिक्षणात्मक जानकारी दिँदै भूमिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सुनुवाइको केन्द्रमा अब भूमिहीनको आवाज
आयोगका अध्यक्ष रिजालले बताएअनुसार, वर्तमान आयोग विगतका तीन आयोगभन्दा फरक छ—संवैधानिक रुपमा स्थापित र तीन वर्षको स्पष्ट कार्यकालसहित अगाडि बढिरहेको संस्था हो यो। अब निर्णायक क्षणमा देशभरिका भूमिहीन नागरिकको आवाज, राज्यको कानुनी कागजमा ‘धनीपूर्जा’ बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।
✍️ सम्पादकको दृष्टिकोण
भूमि—यो केवल भूगोलको कुरा होइन, जीवनको आधार हो। भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी मान्यता दिनु सामाजिक न्याय र समावेशीताको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आयोगले यति गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको अवस्था देख्दा मुलुकको न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा केही बढेको अनुभूति हुन्छ। यस्ता अभियान, यथासक्य निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न होउन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
