काठमाडौं — सन् २०१० मा दक्षिण भारतको केरला राज्यका शल्यचिकित्सक डा. आइपी यादेव आफ्ना क्यान्सरपीडित बुवाको अन्तिम इच्छा पूरा गर्ने वा उनलाई जीवित राख्न उपचार जारी राख्ने असाध्यै कठिन निर्णयमा पुगे।
उनका बुवाले मौखिक रूपमा उपचार रोक्न र पीडा अन्त्य गर्न चाहेको बताएकाले यो फैसला चिकित्सकको नाताले मात्रै नभएर छोराको नाताले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
“छोराको कर्तव्य निभाउने सोचले बुवालाई जीवित राख्न हरेक प्रयास गरियो। तर त्यसले उहाँलाई दु:खी बनायो। अन्ततः बुवाको सघन उपचार कक्षमा एक्लै मृत्यु भयो,” डा. यादेवले भने।
त्यस डरलाग्दो अनुभवपछि उनले जीवनको अन्तिम चरणमा निर्णय गर्ने ‘लिभिङ विल्स’ जस्तो कानुनी दस्तावेजको महत्त्वबारे गम्भीर चासो राख्न थाले।
भारतमा लिभिङ विल्सको कानुनी स्थिति
सन् २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मृत्युवरणबारे निर्णय गर्न अनुमति दिएको थियो। यसले निष्क्रिय यूथेनेजिया अन्तर्गत उपचार रोक्न सक्ने तर प्रत्यक्ष यूथेनेजिया, जसमा जानाजानी ज्यान लिन मद्दत गरिन्छ, भने गैरकानुनी नै रह्यो।
लिभिङ विल्सले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई जीवन बाँच्न मद्दत गर्ने उपकरण प्रयोग नगर्ने वा पीडा कम गर्ने औषधि लिनेजस्ता विषयमा आफ्नो इच्छाहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्ने अधिकार दिन्छ।
कानुनको सीमित कार्यान्वयन र जनचेतना अभाव
यद्यपि कानुनी मान्यता दिइए पनि भारतमा यो प्रचलन अझै सीमित छ। मृत्युबारे खुला संवाद गर्न भारतीय समाजमा वर्जित मान्यता तथा यसका कानुनी प्रक्रिया जटिल भएका कारण यो व्यापक रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
डाक्टर यादेवले केरला राज्यको कोलम जिल्लामा पहिलो पटक लिभिङ विल्सबारे सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। स्वयंसेवीहरूको मद्दतले धेरै मानिसहरूलाई यसबारे जानकारी दिइयो।
जनचेतना अभियानको प्रभाव
पेन एन्ड प्यालिएटिभ केयर सोसाइटी जस्ता संस्थाहरूले थ्रिशुरमा जनचेतना फैलाउँदै करिब ३० जनाले लिभिङ विल्समा हस्ताक्षर गरेका छन्।
डाक्टर निखिल डटार जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने लिभिङ विल्सका लागि केन्द्रीकृत डिजिटल प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारसँग वकालत गरिरहेका छन्।
मृत्युवरणको स्वतन्त्रता आवश्यक
“जीवनभर हाम्रा निर्णयहरू समाजले तय गर्छ। तर मृत्युको क्षणमा हामीलाई आफ्ना चासो व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता हुनुपर्छ,” डा. यादेवले भने।
स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ताहरूले अब बिरामीका अधिकार र इच्छाहरूलाई सम्मान गर्दै यसबारे खुला छलफल आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्।
