काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ। जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले थालिएको यो प्रणाली सकारात्मक भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन अभावले आर्थिक भार बढ्ने मात्र होइन, सामाजिक न्यायमा असमानता निम्त्याउने खतरा पनि देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा: वितरणमा असमानता
हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर कतिपय योग्य नागरिक अझै लाभान्वित हुन सकेका छैनन्, भने कतिपय अयोग्य व्यक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा सुविधा पाइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारको अव्यवस्थित वितरण प्रणालीले सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।
राज्यको आर्थिक भार: वर्षेनी बढ्दो लगानी
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक थालनी राणाकालमा सैनिक द्रव्य कोषमार्फत भएको हो। हाल ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
- आ.व. २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत खर्च
- आ.व. २०६९/७० मा २.५ प्रतिशत
- आ.व. २०७५/७६ मा १३१ अर्ब
- आ.व. २०७७/७८ मा १४७.४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८%)
- आ.व. २०७९/८० मा २५३ अर्ब
- आ.व. २०८०/८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढी
- चालु आ.व. २०८१/८२ मा ३०० अर्ब नजिक
लगातार बढिरहेको यो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसके सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
दोहोरापन हटाउने र व्यवस्थापन सुधार गर्ने सुझाव
हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर कतिपय अवस्थामा एउटै लाभग्राहीले दोहोर्याएर सुविधा लिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई हटाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न विवरण संकलन भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालसम्म प्रभावकारी बनाउन सरकारले गुणात्मक वितरण प्रणाली, सही पहिचान र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, वर्तमान प्रणाली दीर्घकालसम्म टिक्न गाह्रो पर्ने आँकलन गरिएको छ।
