२६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनशैलीमा अनुभूत गराउने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा समर्पित हुन नेतृत्व तहलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यो पुस्तामा होइन, पेटमा अनुभूति हुनेगरी परिपूर्ण बनाउनुपर्ने बताए।
“जनताको पहिलो अधिकार भनेको गरिबीबाट मुक्ति हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “गरिबीमाथि विजय नपु¥याई अरु अधिकारको चर्चा व्यर्थ हुन्छ।”
ओलीले समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मधेस प्रदेशको विविधता, सहिष्णुता र सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रशंसा गर्दै उनले यहाँका नागरिकले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसलाई सम्भावनाको उर्वर भूमि भन्दै कृषिका लागि सिँचाइ, पूर्वाधार र उद्योगमार्फत समृद्ध बनाउने खाका प्रस्तुत गरे। सुनकोसी डाइभर्सन, औद्योगिक क्षेत्र, रेलमार्ग, एसियन हाइवे, हुलाकी सडक, दूत मार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, ICP र भन्सार नाका जस्ता संरचनालाई दिगो विकासको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
जनकपुरधामलाई सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा र वीरगञ्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई उनले विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।
सरकारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उनले नगद बाँडफाँडभन्दा उपकरण, पशुपालन र आधुनिक कृषि प्रविधिमा अनुदान केन्द्रित नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाए।
“प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक भूमिका खेलोस्,” ओलीले भने, “सरकारले सबैलाई साथमा लिएर प्रदेशलाई नमुना बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेछ।”
