३० माघ, काठमाडौं । स्रोतको चरम दबाब झेलिरहेको सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्चमा रोक लगाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै चालु र पूँजीगत दुवै खर्चमा समेटिएका पाँच शीर्षकका बजेट रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ।
यी शीर्षकका बजेट रोक्का
अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार, निम्न शीर्षकहरूमा विनियोजित बजेट रोक्का गरिएको छः
✔ कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक)
✔ कार्यक्रम खर्च
✔ मेसिनरी तथा औजार
✔ फर्निचर तथा फिक्स्चर
✔ पूँजीगत परामर्श
चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक हालसम्म खर्च नभएको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
सञ्चित कोषमा चरम दबाब
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आर्थिक वर्षको मनसुनजन्य विपत्तिका कारण आकस्मिक दायित्व बढ्दा संघीय सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको छ।
‘मुलुकको शिथिल आर्थिक गतिविधि, राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको न्यूनता, र विदेशी मुद्रा विनिमय दर कमजोर हुँदा सरकार आर्थिक दबाबमा परेको छ,’ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
बजेट कटौतीका कारणहरू
- राजस्व संकलन कमजोर – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म राजस्व संकलन अपेक्षाकृत नभएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या
- ऋणात्मक संघीय सञ्चित कोष – विगत वर्षका दायित्वहरु यस वर्ष समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता
- अत्यावश्यक खर्चबाहेक कटौती – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन अन्य खर्च कटौती
अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख बजेट कटौती योजना
- नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने
- अत्यावश्यक बाहेक सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति नदिने
- राजस्व संकलन सुधार नभएसम्म खर्च नियन्त्रणको नीति लागू गरिने
सरकारको आर्थिक अवस्था
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, सरकारले अहिलेसम्म ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ, भने ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारको घाटा ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसको पूर्ति ऋणमार्फत भइरहेको छ।
यसबीच सरकारको ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको मात्र ४४.९३ प्रतिशत हो। चालु खर्च मात्रै ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसका कारण चालु खर्चमै राजस्व अपर्याप्त देखिएको छ।
सरकारले राजस्व संकलन सुधार गर्न र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
