काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोतबाट निरन्तर ऋण उठाउँदै गएपछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का अनुसार फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब थप ऋण लिएको छ, जसका कारण प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ९१ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणको भार पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले ऋण लिँदै गए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको उचित उपयोग नभएकोले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको छ। यदि यो क्रम जारी रहे मुलुक आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ऋण लिइराख्नुपर्ने बाध्यता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले बिहीबार संसद्मा बोल्दै खर्च जुटाउन सरकार ऋण लिन बाध्य भएको स्पष्ट पारे। उनले देशलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको दाबी गरे। यद्यपि, सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा चालु खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा नै ऋण परिचालन भइरहेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ऋणको अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय पूर्वाधार आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा स्रोत अभावमा ठप्प हुने अवस्था आएको छ, जसले सरकारलाई थप ऋण लिन बाध्य बनाएको छ।
बढ्दो ऋण, झन् कमजोर अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको साटो पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिशीलता खस्कँदै गएको देखिन्छ।
- बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह न्यून छ।
- सस्तो ब्याज दर भएका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ।
- कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता मुख्य क्षेत्रहरू कमजोर बन्दै गएका छन्।
- अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर बन्दै गएको छ।
सरकारले गत पुसमा मात्र एसियाली विकास बैंक (ADB) सँग १ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ। सिंचाई आधुनिकीकरण, हरित विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार र विद्युत् प्रसारण सुदृढीकरणका लागि यो ऋण लिइएको हो।
तर, सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट निरन्तर ऋण लिइरहे पनि राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक स्रोत घट्दै जानुले संकटको संकेत गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकारी ऋण काबु बाहिर जाने खतरा
सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै जानुले अर्थशास्त्रीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।
- सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा नेपाल पाकिस्तान वा श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले विगतमा संसदमै ऋण काबुमा रहेको दाबी गरे पनि केही महिनामै ऋण २४ खर्बबाट २७ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ।
- उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल का अनुसार सरकारले अत्यधिक आन्तरिक ऋण लिँदा बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने खतरा छ।
नयाँ बजेटका लागि थप ऋणको तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ। तर, स्रोत जुटाउने समस्या देखिएपछि थप सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नदिएमा आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै जानेछ। मुलुकको ऋण संरचना दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित बन्ने हो भने नेपाल आर्थिक संकटबाट गुज्रन बाध्य हुन सक्छ।
