काठमाडौं – लामो समयदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव झेलिरहेका उपभोक्ताले अब राहत पाउने भएका छन्। सरकार र ग्यास उद्योगीबीच कमिसन वृद्धि गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ।
मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको चार घण्टा लामो वार्तापछि ग्यास उद्योगीको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएको हो। त्यसपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
सरकार उद्योगीका अघि गल्यो ?
पछिल्लो डेढ महिनादेखि लाखौं उपभोक्ता ग्यास अभावमा हैरान थिए। सरकार, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताबीचको आरोप–प्रत्यारोपका कारण ग्यास सहज आपूर्ति हुन सकेको थिएन।
ग्यास उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठ ले “छ वर्षदेखि कमिसन नबढेको हुँदा वृद्धि गर्नु अपरिहार्य” रहेको बताए।
“बजार भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कमिसन चाहिँ नबढ्ने भन्ने त हुँदैन नि ! हामीले पाइरहेको १.७५ प्रतिशत कमिसन ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग राखेका थियौं। अब धेरै नभए पनि बढेको छ, हामी सन्तुष्ट छौं,” उनले भने।
अब उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउँछन् ?
सरकारले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेपछि ग्यास अभाव अन्त्य हुने दाबी गरेको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट ले अब बजारमा ग्यास सहज आपूर्ति हुने बताएका छन्।
“उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने गरी ग्यासको भाउ समायोजन गरिएको हो, यो निर्णय निगम सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,” उनले भने। अहिले प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १,९१० रुपैयाँ नै रहनेछ।
तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भने सरकार उद्योगीहरूका अघि गलेको आरोप लगाउँछन्। “सरकारले उद्योगीहरूका माग यति छिट्टै मान्न जरुरी थिएन। अब यसले दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तामाथि नै मूल्य वृद्धिको भार थोपर्ने खतरा छ,” बानियाँले भने।
५ बुँदे सहमति यस्तो छ :
१. ग्यास उद्योगीहरूको ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च समायोजन गर्दै प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन वृद्धि गर्ने।
२. उद्योगीहरूको मुनाफा प्रतिशत बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने।
३. समस्या समाधानका लागि निगम र संघबीच समन्वय गर्ने।
४. निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने मागहरू मन्त्रालयमा पेस गर्ने।
५. ग्यास उद्योगीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिई ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने।
अब बजारमा ग्यास सहज उपलब्ध हुने सरकार र उद्योगीहरूको दाबी छ। तर, भविष्यमा मूल्य वृद्धिको मार उपभोक्तामाथि नपर्ला भन्न सकिँदैन।
