विशेष अदालतको निर्णयमाथि असन्तुष्टि, अख्तियारले दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा गर्‍यो पुनरावेदन

ChatGPT

You said:

write a news for news portal website as a news chief editor from these data “ओडिशाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युप्रति भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता रणधीर जायसवालले लम्सालको निधनबाट भारत सरकार दुखी भएको बताए। ‘हामी नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको दुखद् निधनप्रति अत्यन्तै दुखी छौँ। हामी उनको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्छौँ,’ प्रवक्ता जायसवालले भनेको कुरा बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ, ‘भारत सरकार देशमा रहेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ।’ प्रवक्ता जायसवालका अनुसार घटना सार्वजनिक भएदेखि नै भारतको विदेश मन्त्रालय ओडिशा सरकार र केआईआईटीका अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ। नेपाली अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए। गत फागुन ४ गते केआईआईटी विश्वविद्यालयमा बी.टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालले रहस्यमय मृत्युवरण गरेकी थिइन् भने अन्य विद्यार्थीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो।”

ChatGPT said:

ओडिशामा नेपाली विद्यार्थीको रहस्यमय मृत्यु : भारत सरकारद्वारा दुःख व्यक्त

भुवनेश्वर, ओडिशा – ओडिशाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणमा भारत सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा लम्सालको निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।

‘हामी नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको दुखद् निधनप्रति अत्यन्तै दुखी छौँ। हामी उनको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्छौँ,’ प्रवक्ता जायसवाललाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ। उनले भारत सरकारले देशमा रहेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता जायसवालका अनुसार घटनाको प्रारम्भदेखि नै भारतको विदेश मन्त्रालय ओडिशा सरकार, केआईआईटी प्रशासन तथा नेपाली अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको छ।

गत फागुन ४ गते बी.टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत लम्सालको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनासँगै अन्य नेपाली विद्यार्थीहरू माथि दुर्व्यवहार भएको खबर समेत सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले थप गम्भीर रूप लिएको छ।

भारत सरकार र ओडिशा प्रशासनले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। नेपाली अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले जनाएको छ।

You said:

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फागुन १३ मा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरसहित सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरण फागुन १४ मा सार्वजनिक बिदा परेपछि कुलमानले आज बुझाएका हुन्। नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति ९पावर एक्सचेन्ज कमिटी०को १६औं बैठकमा १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १।५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतमा १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरेको आरोपसहित तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न स्पष्टीकरणमा समेटिएको थियो। घिसिङले सोधिएका प्रश्नको एकमुष्ट जवाफसहितको पत्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरी बुझाएका छन्। आफूमाथि सोधिएका स्पष्टीकरण मनोगत भएको र त्यसको कुनै आधार नभएको घिसिङको दाबी छ। Shree Steel प्राधिकरणले गर्ने हरेक निर्णय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँगको परामर्श र निर्णयबाटै प्राधिकरणले हरेक निर्णय गर्दै आएकाले आफूमाथि लगाइएको बिजुली महसुल आरोप पनि असत्य रहेको उनले जिकिर गरेका छन्। विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रुपमा उल्लिखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा त्यसलाई थप टेवा र प्रोत्साहन गर्नुको साटो स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक–पटक स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको उनको स्पष्टीकरण जवाफमा भनिएको छ।। मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्राधिकरणमा नेतृत्व गरिरहेको बेला आफूलाई हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले शृंखलाबद्ध स्पष्टीकरण, विवरण एवं कागजात माग गर्ने÷गर्न लगाउनेलगायतका क्रियाकलाप भइरहे पनि त्यस्ता क्रियाकलापबाट विचलित नभएको उनको भनाइ छ। बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर अवलोकन गर्दै आएको र प्राधिकरणलाई अबको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्न खटिइरहेका बेला स्पष्टीकरण सोधेर मनोबल गिराउन काम भएको आरोप घिसिङले लगाएका छन्।

ChatGPT said:

स्पष्टीकरण विवाद : कुलमान घिसिङको जवाफ ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइयो

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फागुन १३ मा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। फागुन १४ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले उनले आज उक्त पत्र बुझाएका हुन्।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरसहित पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को १६औं बैठकमा १३२ केभी लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभी लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीमा १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरिएको आरोप लगाइएको थियो। यही आरोपसहित उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।

घिसिङले मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्राधिकरणका हरेक निर्णय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँगको परामर्शमै हुने भएकाले बिजुली महसुल वृद्धिसम्बन्धी आरोप गलत भएको जिकिर गरेका छन्।

“मनोबल गिराउने प्रयास”

स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका बेला स–साना विषय उठाएर बारम्बार स्पष्टिकरण सोधिनु हतोत्साहित गराउने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास भइरहेका बेला आफूलाई लक्ष्य गरेर शृंखलाबद्ध रूपमा स्पष्टिकरण, विवरण तथा कागजात माग गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।

“बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन म स्वयं फिल्डमा खटिरहेको छु। देशलाई लोडसेडिङबाट जोगाउन निरन्तर लागिरहेको बेला मेरो मनोबल गिराउने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ,” घिसिङको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।

उनले यस्ता गतिविधिले आफू विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

You said:

छलफल हुँदैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित आएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि आइतबार राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव राख्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिएर केही नबिग्रिएको र समितिमा छलफल गरेर समृद्ध बनाउने बताएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले भने, ‘सैद्धान्तिक छलफल नहुनेबित्तिकै माननीयको ध्यान गएन भन्न मिलेन । संशोधन हालेर समितिमा गहिरो छलफल गरेर समृद्ध बनाउँछौँ ।’ माओवादी प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामीले पनि सैद्धान्तिक छलफल नहुँदा खासै फरक नपर्ने बताए । ‘आजको बैठकमा म थिइनँ । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिए पनि संशोधन हालेर समितिमा हेर्छाैँ,’ उनले भने, ‘ज्ञान, अध्ययन र पूर्वतयारी नभएर पनि होला । त्यसले खास केही फरक पर्दैन । विधायन समितिमा गएर छलफल गरेपछि मिल्छ ।’

ChatGPT said:

राष्ट्रिय सभामा बैंकिङ कसुर विधेयक : सैद्धान्तिक छलफलविनै समितिमा जाने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा आइपुगेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक माथि आइतबार सैद्धान्तिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक प्रस्तुत गरे पनि सैद्धान्तिक छलफल नभई विधेयक समितिमा पठाइने भएको छ।

सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफल नगरेको विषयलाई सामान्य रूपमा लिँदै संसदीय समितिमा गहिरो छलफल हुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय ले सैद्धान्तिक छलफल नहुनु ठूलो समस्या नभएको बताए। “सैद्धान्तिक छलफल नहुनेबित्तिकै सांसदहरूले ध्यान दिएनन् भन्न मिल्दैन। संशोधन हालेर समितिमा गहिरो छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउँछौं,” रोकायले भने।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी ले पनि छलफल नहुनु ठूलो विषय नभएको तर्क गरे। “आजको बैठकमा म थिइनँ। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिए पनि संशोधन हालेर समितिमा हेर्छौँ। अध्ययन र पूर्वतयारीको अभावका कारण पनि छलफल नहुन सक्छ। समितिमा पुगेपछि आवश्यक सुधार गरिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

विधेयकबारे गहन अध्ययन र संसोधन आवश्यक पर्ने सांसदहरूको भनाइ रहेकाले अब विधायन समितिमा विस्तृत छलफल गरी अघि बढाइनेछ।

You said:

काठमाडौं। पछिल्लो डेढ महिनादेखि लाखौं सर्वसाधारण उपभोक्ता खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाएर हत्तु हैरान थिए । सरकार, उद्योगी, ढुवानीकर्ता वा विक्रेतीबीच हुने ‘लफडा’ को मार भने जहिले पनि उपभोक्ताले नै खेप्दै आएका छन् । यो नौलो पनि होइन । पछिल्लो पटक एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले महिना दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? उपभोक्ताले किन सहजै ग्यास पाएनन् ? पछिल्लो पटक एलपी ग्यास उद्योगीले कमिसन बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि सरकार फत्तकै गल्यो, र केही सिप नचलेपछि कमिसन बढाउने सहमति मंगलबार दिउँसो गर्‍यो । भारतबाट ग्यास आयात गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम ‘ग्यास कोटा अनुसार नै भारतबाट आइरहेको छ’ भन्ने, त्यसपछि उद्योगमा लगेर सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने उद्योगीहरू ‘हामीले बजारमा ग्यास पठाइरहेका छौं’ भनिरहेका थिए । तर, बजारमा ग्यास बेच्दै आएका विक्रेताहरू चाहिँ ‘हामीले ग्यास पाएका छैनौं, अनि उपभोक्तालाई कसरी बेच्नु त ?’ भन्दै टकटकिन्थे । ग्यास कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिने यी तीन प्रतिनिधि संस्थाबीचको महिना दिन लामो आरोप–प्रत्यारोप जे जस्तो भए पनि खासमा उपभोक्ताले ग्यास नपाएकै अवस्था थियो । भारतबाट ग्यास आइरहेको छ र उद्योगीले पनि बजारमा ग्यास पठाइरहेका छन् भने उपभोक्ताले चाहिँ किन सहजै किन्न पाइरहेका छैनन् ? खासमा ग्यास उद्योगीले कमिसन पाँच गुणासम्म बढाउनुपर्ने रटान नछाड्दा लाखौं सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ पर्छ । यसमा उद्योगीले १.७५ प्रतिशत कमिसन पाइरहेका छन् । यो कमिसन २०७५ सालदेखि बढेकै छैन । ‘बजार भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कमिसन चाहिँ नबढ्ने भन्ने त हुँदैन नि !,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पाइरहेको १.७५ प्रतिशत कमिसन बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग थियो र अब धेरै नभए पनि माग पूरा भएको छ । हामी खुसी छौं ।’ भारतबाट ग्यास आइरहेको छ र उद्योगीले पनि बजारमा ग्यास पठाइरहेका छन् भने उपभोक्ताले चाहिँ किन सहजै किन्न पाइरहेका छैनन् ? श्रेष्ठले भने जस्तै मंगलबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायले एलपी ग्यास उद्योगका पदाधिकारीहरूसँग ‘गलेर’ ग्यासको कमिसन बढाउने सहमति गरिदियो । अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ पर्छ । यही मूल्यभित्र उद्योगीले पाउने कमिसन पनि जोडिएको हुन्छ । यसमा उद्योगीले ३३ रुपैयाँ हाराहारी कमिसन पाइरहेका छन् । मंगलबार भएको नयाँ सहमति अनुसार अब उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास बजार पठाउँदा कमिसन बापत थप १२ रुपैयाँ ७५ पैसा पाउनेछन् । भनेपछि, अब उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास बेच्दा लगभग ४६ रुपैयाँ बराबर कमिसन चोखै खल्तीमा हाल्न पाउनेछन् । तर, उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा भने तत्कालका लागि केही हेरफेर हुने छैन । सहमति अनुसार आन्तरिक र वाह्य ढुवानी भाडा समायोजन भएको छ । व्यवसायीले कमिसन २.५ बाट ५ प्रतिशत बढाउन गरेको मागका सन्दर्भमा भने निगमले उपसमिति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ताले पुरानै भाउमा ग्यास किन्न पाउनेछन् । तर, उद्योगीका अगाडि सरकार गलेर गलत सन्देश गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘सरकार यसरी उद्योगीका सामु गल्न हुन्थेन, किन डराइहाल्नुपथ्र्यो र ?,’ बानियाँ भन्छन्, ‘भलै, नयाँ सहमतिले उपभोक्ताको टाउकोमा ग्यासको भाउ त बढेन, तर भविष्यमा अहिले बढेको कमिसनलाई बिस्तारै उपभोक्ताकै टाउकोमा थोपर्न बेर पनि लगाउँदैनन् ।’ एलपी ग्यास उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत कमिसन नबढाए आन्दोलन नै गर्ने धम्की दिएपछि सरकार गलेर प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन बढाउने सहमतिले गलत सन्देश गएको बानियाँको भनाइ छ । कमिसन बढाउने सरकारको तर्क के हो ? उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले ६ वर्षदेखि ग्यास उद्योगीको कमिसन नबढेको हुँदा अहिले बढाउने सहमति गरिएको लाचारी पोखे । ‘उद्योगीहरूले १ सय रुपैयाँ कमिसन बढाउन माग गरेका थिए, विभिन्न अध्ययन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन बनाउन लगाएर त्यो अध्ययन गरेपछि कन्भिन्सिङ लाग्यो, अनि हामीले यो सहतिको निर्णय गरेका हौं,’ सचिव कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने । त्यस्तै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास व्यवसायीको खर्च मात्रै समायोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले बढेको मूल्यको भार उपभोक्तामाथि पर्दैन । ‘उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने गरी ग्यासको भाउ समायोजन गरिएको हो, यो निगमले नै बेहोर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘यो निर्णय निगम सञ्चालक समिति बैठकले लागु गर्ने छ ।’ अब उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास बेच्दा लगभग ४६ रुपैयाँ बराबर कमिसन चोखै खल्तीमा हाल्न पाउनेछन् । उनका अनुसार निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ३ सय २० रुपैयाँ घाटा छ । यसलाई निगमले लागत अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अहिले निगमले दैनिक ९० हजारदेखि १ लाख थानसम्म सिलिन्डर बिक्री गर्ने गरेको छ । आज मंगलबार गरिएको सहमतिको मूल्य जोड्दा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा निगमले बेहोर्नुपर्ने छ । उक्त सहमति अनुसार आन्तरिक र वाह्य ढुवानी भाडा समायोजन भएको छ । व्यवसायीले कमिसन २.५ बाट ५ प्रतिशत बढाउन गरेको मागका सन्दर्भमा भने निगमले उपसमिति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलन फिर्ता सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि एलपी ग्यास उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । मंगलबार दिउँसो ४ घण्टा लामो वार्तापछि सरकार र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच ग्यासको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहित ५ बुँदे सहमति भएको हो । उद्योग सचिव कार्की सहितका सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको हो । यस्तो छ सरकार र ग्यास उद्योगीबीच भएको ५ बुँदे सहमति : १. मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगहरूको वाहय ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइयो । २. निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पीडीओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने । ३. निगम र सघं दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने । ४. निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने । ५. नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्ललेख भए बमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र आजदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पीडीओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने ।

ChatGPT said:

एलपी ग्यास अभाव अन्त्य : सरकार र उद्योगीबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं – लामो समयदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव झेलिरहेका उपभोक्ताले अब राहत पाउने भएका छन्। सरकार र ग्यास उद्योगीबीच कमिसन वृद्धि गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ।

मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको चार घण्टा लामो वार्तापछि ग्यास उद्योगीको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएको हो। त्यसपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सरकार उद्योगीका अघि गल्यो ?

पछिल्लो डेढ महिनादेखि लाखौं उपभोक्ता ग्यास अभावमा हैरान थिए। सरकार, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताबीचको आरोप–प्रत्यारोपका कारण ग्यास सहज आपूर्ति हुन सकेको थिएन।

ग्यास उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठ ले “छ वर्षदेखि कमिसन नबढेको हुँदा वृद्धि गर्नु अपरिहार्य” रहेको बताए।

“बजार भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कमिसन चाहिँ नबढ्ने भन्ने त हुँदैन नि ! हामीले पाइरहेको १.७५ प्रतिशत कमिसन ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग राखेका थियौं। अब धेरै नभए पनि बढेको छ, हामी सन्तुष्ट छौं,” उनले भने।

अब उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउँछन् ?

सरकारले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेपछि ग्यास अभाव अन्त्य हुने दाबी गरेको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट ले अब बजारमा ग्यास सहज आपूर्ति हुने बताएका छन्।

“उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने गरी ग्यासको भाउ समायोजन गरिएको हो, यो निर्णय निगम सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,” उनले भने। अहिले प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १,९१० रुपैयाँ नै रहनेछ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भने सरकार उद्योगीहरूका अघि गलेको आरोप लगाउँछन्। “सरकारले उद्योगीहरूका माग यति छिट्टै मान्न जरुरी थिएन। अब यसले दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तामाथि नै मूल्य वृद्धिको भार थोपर्ने खतरा छ,” बानियाँले भने।

५ बुँदे सहमति यस्तो छ :

१. ग्यास उद्योगीहरूको ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च समायोजन गर्दै प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन वृद्धि गर्ने।
2. उद्योगीहरूको मुनाफा प्रतिशत बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने।
3. समस्या समाधानका लागि निगम र संघबीच समन्वय गर्ने।
4. निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने मागहरू मन्त्रालयमा पेस गर्ने।
5. ग्यास उद्योगीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिई ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने।

अब बजारमा ग्यास सहज उपलब्ध हुने सरकार र उद्योगीहरूको दाबी छ। तर, भविष्यमा मूल्य वृद्धिको मार उपभोक्तामाथि नपर्ला भन्न सकिँदैन।

You said:

काठमाडौं । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले पछिल्लो ६ महिनामा विभिन्न मोडेलका ६ फोन सधैंका लागि बन्द गरेको छ । कम्पनीले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आइफोन १६ सिरिज लन्च गरेको थियो । उक्त सिरिजको सार्वजनिकीकरणसँगै एप्पलले ‘आइफोन–१३’, ‘आइफोन–१५ प्रो’ तथा ‘आइफोन–१५ प्रो म्याक्स’को उत्पादन बन्द गरेको थियो । तर आइफोन–१४ सिरिज तथा आइफोन–१५ सिरिज चाहिँ त्यसबेला बिक्रीमा उपलब्ध थिए । हालै एप्पलले आफ्नो सस्तो मूल्यको मोडेलको रुपमा रहेको आइफोन १६ ई लन्च गर्यो । यो मोडेलले आइफोन एसई मोडेललाई प्रतिस्थापन गरेको छ र यससँगै कम्पनीले आइफोन एसई–थ्रीलाई पनि बन्द गरेको छ । साथै एप्पलले ‘आइफोन–१४’ र ‘आइफोन–१४ प्लस’लाई पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि यो वर्षको फेब्रुअरीसम्ममा कम्पनीले आधा दर्जन फोन बन्द गरेको छ । एप्पलले नियमित रुपमा यसरी पुराना मोडेलका फोनहरुको उत्पादन तथा बिक्री बन्द गर्दछ । नयाँ फोन बजारमा ल्याएसँगै पुराना फोन बन्द गर्नु उसको व्यवसायिक तथा प्राविधिक रणनीतिको हिस्सा नै हो । योसँगै एप्पलले उक्त मोडेलका नयाँ फोन उत्पादन गर्दैन तर बजारमा गइसकेका फोन चाहिँ बिक्री हुन्छन् र त्यसमा एप्पलले सफ्टवेयर अपडेट पनि उपलब्ध गराउँछ एप्पलले ६ महिनामै ६ थरी आइफोन बन्द गरेको यो पहिलोपटक हो । यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण आइफोन एसईको मूल्य रहेको बताइएको छ । सुपथ मूल्यको यो फोनको बिक्रीलाई पुरानो मोडेलका अन्य आइफोनले असर नपरोस् भन्ने एप्पल चाहन्छ ।

ChatGPT said:

एप्पलले ६ महिनामा ६ मोडेलका आइफोन बन्द गर्‍यो, नयाँ रणनीति के हो ?

काठमाडौं – आइफोन निर्माता एप्पलले पछिल्लो ६ महिनाभित्र ६ मोडेलका आइफोनको उत्पादन स्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। व्यवसायिक तथा प्राविधिक रणनीति अन्तर्गत कम्पनीले पुराना मोडेल हटाएर नयाँ सिरिजलाई प्राथमिकता दिएको हो।

कुन–कुन मोडेल बन्द भए ?

एप्पलले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आइफोन १६ सिरिज लन्च गर्दा आइफोन १३, आइफोन १५ प्रो र आइफोन १५ प्रो म्याक्स को उत्पादन बन्द गरिसकेको थियो। तर, आइफोन १४ सिरिज र आइफोन १५ सिरिज बिक्रीमा उपलब्ध थिए।

हालै कम्पनीले सस्तो मूल्यको ‘आइफोन १६ ई’ लन्च गरेसँगै आइफोन एसई–थ्री, आइफोन १४ र आइफोन १४ प्लस को उत्पादन पनि बन्द गरेको छ।

यसरी, ६ महिनामा कम्पनीले ६ वटा आइफोन हटाएको छ, जुन एप्पलको इतिहासमै पहिलोपटक हो।

किन हटाइयो ?

एप्पलले नयाँ फोन सार्वजनिक गरेपछि पुराना मोडेल हटाउनु उसको रणनीतिक नीति हो। तर, यसपटक धेरै मोडेल एकसाथ बन्द हुनुको प्रमुख कारण आइफोन एसईको मूल्य रहेको बताइएको छ।

सुपथ मूल्यमा उपलब्ध आइफोन एसईको बिक्रीलाई अन्य पुराना मोडेलले असर नगरोस् भन्ने उद्देश्यले एप्पलले पुराना फोन हटाउने निर्णय गरेको हो।

बन्द गरिएका आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि के अर्थ राख्छ ?

• एप्पलले यी मोडेलका नयाँ फोन उत्पादन नगरे पनि बजारमा रहेका सेटहरू बिक्री भइरहनेछन्।
• एप्पलको सफ्टवेयर अपडेट नीति अनुसार पुराना फोनहरूले अझै केही वर्षसम्म अपग्रेड पाउनेछन्।
• आइफोन १६ ई लन्च भइसकेकाले सुपथ मूल्यको फोन खोज्ने प्रयोगकर्ताका लागि यो विकल्प बन्न सक्छ।

एप्पलको नयाँ रणनीति के हो ?

• सस्ता मोडेललाई प्राथमिकता दिने
• पुराना फोन हटाएर नयाँ टेक्नोलोजीयुक्त मोडेललाई अगाडि ल्याउने
• मूल्य नियन्त्रण गरेर उत्पादन लागत घटाउने

अबका दिनमा एप्पलले आइफोन १६ सिरिजका अन्य मोडेलहरू पनि क्रमशः लन्च गर्ने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीको नयाँ रणनीति बजारमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

You said:

Make it all unbold font style

ChatGPT said:

एप्पलले ६ महिनामा ६ मोडेलका आइफोन बन्द गर्‍यो, नयाँ रणनीति के हो?

काठमाडौं – आइफोन निर्माता एप्पलले पछिल्लो ६ महिनाभित्र ६ मोडेलका आइफोनको उत्पादन स्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। व्यवसायिक तथा प्राविधिक रणनीति अन्तर्गत कम्पनीले पुराना मोडेल हटाएर नयाँ सिरिजलाई प्राथमिकता दिएको हो।

कुन–कुन मोडेल बन्द भए?

एप्पलले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आइफोन १६ सिरिज लन्च गर्दा आइफोन १३, आइफोन १५ प्रो र आइफोन १५ प्रो म्याक्स को उत्पादन बन्द गरिसकेको थियो। तर, आइफोन १४ सिरिज र आइफोन १५ सिरिज बिक्रीमा उपलब्ध थिए।

हालै कम्पनीले सस्तो मूल्यको ‘आइफोन १६ ई’ लन्च गरेसँगै आइफोन एसई–थ्री, आइफोन १४ र आइफोन १४ प्लस को उत्पादन पनि बन्द गरेको छ।

यसरी, ६ महिनामा कम्पनीले ६ वटा आइफोन हटाएको छ, जुन एप्पलको इतिहासमै पहिलोपटक हो।

किन हटाइयो?

एप्पलले नयाँ फोन सार्वजनिक गरेपछि पुराना मोडेल हटाउनु उसको रणनीतिक नीति हो। तर, यसपटक धेरै मोडेल एकसाथ बन्द हुनुको प्रमुख कारण आइफोन एसईको मूल्य रहेको बताइएको छ।

सुपथ मूल्यमा उपलब्ध आइफोन एसईको बिक्रीलाई अन्य पुराना मोडेलले असर नगरोस् भन्ने उद्देश्यले एप्पलले पुराना फोन हटाउने निर्णय गरेको हो।

बन्द गरिएका आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि के अर्थ राख्छ?

• एप्पलले यी मोडेलका नयाँ फोन उत्पादन नगरे पनि बजारमा रहेका सेटहरू बिक्री भइरहनेछन्।
• एप्पलको सफ्टवेयर अपडेट नीति अनुसार पुराना फोनहरूले अझै केही वर्षसम्म अपग्रेड पाउनेछन्।
• आइफोन १६ ई लन्च भइसकेकाले सुपथ मूल्यको फोन खोज्ने प्रयोगकर्ताका लागि यो विकल्प बन्न सक्छ।

एप्पलको नयाँ रणनीति के हो?

• सस्ता मोडेललाई प्राथमिकता दिने
• पुराना फोन हटाएर नयाँ टेक्नोलोजीयुक्त मोडेललाई अगाडि ल्याउने
• मूल्य नियन्त्रण गरेर उत्पादन लागत घटाउने

अबका दिनमा एप्पलले आइफोन १६ सिरिजका अन्य मोडेलहरू पनि क्रमशः लन्च गर्ने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीको नयाँ रणनीति बजारमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

You said:

काठमाडौं । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरुपमा अवरुद्ध छन् । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त रहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा ९० दिनका लागि अनुदान बजेट रोकिएको थियो । यसपश्चात अब यि आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेतर्फ अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् । एमसीसी अन्र्तगत के–कस्तो हुँदै थियो ? के रोकियो ? – विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । – जसअन्तर्गत काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् । – एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ । – त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो । – बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । यूएसएआईडी र अहिलेको अवस्था – युएसएआईडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । – खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसएआईडीको लगानी थियो । – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । – युएसएआईडीले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो । – जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ । – युएसएआईडीले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ । – शिक्षा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिवद्घता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । – साथै,युएसएआईडीले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । – गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएआईडीको सहयोग थियो । तर, यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । अहिले संचालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने उनले बताए । सरकार अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर बस्ने भन्दा पनि अब आन्तरिक रुपमा विकल्प खोज्नेतिर लाग्ने कि ?

ChatGPT said:

९० दिनका लागि रोकिएको अमेरिकी सहायता: एमसीसी र युएसएआईडी परियोजनाको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं – अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ। अमेरिकी सरकारले ९० दिनका लागि एमसीसी, युएसएआईडी लगायतका परियोजनाको बजेट रोकेसँगै नेपालमा चलिरहेका महत्वपूर्ण विकास योजनाहरू ठप्प भएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अनुदान बजेट रोकिएको हो, जसले नेपालमा ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति जस्ता क्षेत्रमा असर पारेको छ।

एमसीसी अन्तर्गत के–कस्तो काम रोकिए?

१. विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण:

• लप्सीफेदी–नुवाकोट, नुवाकोट–हेटौंडा, दमौली–बुटवल हुँदै भारत सीमासम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण रोकियो।
• कुल ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्याइएको ४० करोड अमेरिकी डलर प्रभावित।
• बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोकिएको।

२. सडक पूर्वाधार:

• पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि बाँकेको शिवखोलासम्म १०० कि.मि. सडक स्तरोन्नति रोकियो।
• सो कार्यका लागि एमसीसीबाट छुट्याइएको ५.२ करोड अमेरिकी डलर बजेट प्रयोगमा आउन सकेन।

३. अन्य प्राविधिक सहायता:

• ऊर्जा क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अनिश्चित।
• एमसीसी लगानीको दीगो विकासका लागि छुट्याइएको सहयोग तत्काल रोकियो।

युएसएआईडी परियोजनाहरू र प्रभाव

१. स्वास्थ्य:

• संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सञ्चालन भइरहेको ४२५ मिलियन डलर बजेटको परियोजना रोकियो।
• नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्ने मुख्य कार्यक्रमहरू अन्योलमा।

२. कृषि:

• ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिन लक्षित ४२१ मिलियन डलरको परियोजना रोकियो।

३. शिक्षा:

• वञ्चित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पाँच वर्षका लागि ४८५ मिलियन डलर छुट्याइएको थियो, तर हाल परियोजना ठप्प छ।

४. सुशासन र नीति सुधार:

• सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यसहितको समावेशी नीति सुधार परियोजना रोकिएको।

युएसएआईडीका यी ठूला परियोजनाहरू रोकिँदा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित थुप्रै अन्य परियोजनाहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।

सरकारको तयारी के?

नेपाल सरकारले अहिले अमेरिकी सरकारको आगामी निर्णय कुरिरहेको छ। तर, ९० दिनपछि सहायता सुचारु हुन्छ वा स्थायी रूपमा रोकिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारले हाल वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास गरेको छैन। “लामो समय सहायता रोकिएमा मात्र वैकल्पिक स्रोत खोज्ने विषयमा विचार गरिनेछ,” उनले बताए।

तर, अब सरकार आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, अन्य दातृ निकायहरूसँग समन्वय गर्ने वा यी परियोजनाहरू आफ्नै लगानीमा अघि बढाउने भन्ने निर्णय चाँडै लिनुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकाको निर्णय कुरेर बस्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने? सरकारका लागि अब गम्भीर प्रश्न यही हो।

You said:

यही हप्ता मार्च १० तारिख (सोमबार) नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। कार्यक्रमको महत्त्वलाई प्रतिविम्बित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य मन्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यका रूपमा वैदेशिक रोजगारी घटाउने र नेपालमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले २०२५–२०३५ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणाले बलियो नीतिगत इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्दछ भन्ने बुझाइ छ। विश्वभरका सबै देशका लागि रोजगारी सिर्जना एक साझा नीतिगत प्राथमिकता पर्ने गरेको छ। हरेक देशमा, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गर्छन् तर वास्तवमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रहरूले नै हुन्। नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले प्रदान गरेको अवस्था जानकारीमा छ। कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा नेपालको निजी क्षेत्रले पु¥याएको महŒवपूर्ण योगदानको पनि प्रशंसा गरेका थिए। सन् २०२३–२०२४ को आकडाअनुसार एक वर्षमा नेपाली श्रम बजारमा साढे पाँच लाख नेपाली प्रवेश गरेको देखाउँछ। श्रम बजारमा आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छा, योग्यताअनुसार रोजगारीको खोजी गरी केही सुरक्षित र राम्रा मानिने रोजगारीमा लाग्ने र बहुसंख्यकले वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा निस्किएको देखिन्छ। नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिले नेपालमा नै चाहेअनुसारको रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन। त्यसैले लाखौँ मानिस रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका देखिन्छ। नेपालमा कसरी रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। गणतन्त्र कोरियाको अनुभव उल्लेख गर्दा म दुई विषयमा सुझाव दिन चाहन्छु। उद्यमशीलता प्रबद्र्धन र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान नतिजाहरूले पनि यी दुई नीतिगत विषय रोजगारी सिर्जना गर्न प्रभावकारी छन् भनी प्रमाणित भएको छ। अवश्य पनि, नेपाल सरकारले दुवैको महत्त्व बुझेको छ र आवश्यक नीतिहरू पछ्याउँदैछ भन्ने लाग्छ। प्रमाणित तथ्यहरूको देशको माटो सुहाउँदो किसिमले प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। पहिलो, उद्यमशीलता भनेको एक आर्थिक गतिविधि हो जसले समाजमा उद्यमशीलताको भावना प्रदर्शन गर्दछ र आर्थिक जीवन्तता कायम राख्नका लागि एक महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ। उद्यमशीलताले रचनात्मकता, नेतृत्वदायी भूमिका, चुनौतीको सामना र संकट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता मजबुत गर्दछ। उद्यमशीलताको प्रबद्र्धन गर्दा आवश्यक शिक्षा, समाजमा उद्यमीहरूको उच्च मूल्याङ्कन र असफलतालाई अँगाल्ने सामाजिक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रियामा सम्भावित उद्यमीहरूको रचनात्मकता र चुनौतीको भावनालाई दबाएर होइन, प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। आर्थिक वृद्धि निश्चित स्तरमा पुगेको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सफल उद्यमीहरूलाई सामाजिक सम्मान तथा हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ। देश आर्थिक विकासको प्रारम्भिक वा मध्य चरणमा, सफल उद्यमीहरूको व्यवस्थापन कार्यसम्पादन र रोजगारी सिर्जनामार्फत सामाजिक योगदानको सट्टा व्यवसायी आर्थिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रक्रियामा तल्लीन हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक चित्रण हुने घटनाहरू पनि प्रशस्त छन्। कोरियामा पनि कुनै समय त्यस्तै समस्या थियो। यदि उद्यमीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा नकारात्मकरूपमा चित्रण भयो भने भविष्यमा उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिहरूको सम्भावित समूहलाई सीमित गर्नेछ। यस प्रक्रियामा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। कोरियाली मिडियाले पनि सफल उद्यमीहरूको स्टार्टअप कथाहरूमा निरन्तर लेखहरू प्रकाशित गर्दै आएका छन्। शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई उद्यमशीलता क्लब गठन गर्नेलगायतका उद्यमशीलता गतिविधिहरूमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ। उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एउटा कारकका रूपमा झन्झटिलो प्रशासनिक क्रियाकलाप र स्टार्टअपका लागि अनुकूल वातावरण नभएको प्रणालीलाई लिन सकिन्छ। विभिन्न घटना नियाल्दा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रयासहरू निराशामा परिणत हुने वातावरण बन्नु र व्यवसाय सुरुवातका लागि अवरोध खडा हुनु व्यावसायिक वातावरणका लागि अपाच्य हुन्छ। प्रशासनिक झन्झटको वास्तविकता संसारभरि नै देख्न सकिन्छ। सरकारी कर्मचारीहरू उच्च ओहोदामा छन् भन्ने सोचाइबाट नभै उद्यमीलाई सेवाग्राहीका रूपमा सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ। प्रशासनिकरूपमा मिलेको सहजताले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ। वास्तवमा, हाल कोरिया सरकार कोइका परियोजनाको रूपमा रिटर्नी वर्कर्स स्टार्टअप सपोर्ट प्रोजेक्टद्वारा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार, व्यवसाय सुरु गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा लिएका कारणहरूमध्ये सुरुवाती पुँजीको अभाव, सरकारी सहयोगको अभाव र अनुभव र प्रविधिको अभाव समावेश भएको थियो। विशेषगरी, जिन्सको कपडा बनाउने एकजना स्वदेश फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमीले भारतबाट आयातीत कपडा र तयारी पोशाक नेपालमा नै उत्पादन गर्दाको भन्सार प्रणालीको कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अवस्था जानकारी मिलेको थियो। नेपालमा नै उत्पादन हुने लत्ता कपडाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट तयारी पोशाक आयात गर्न सस्तो हुने अवस्था समान किसिमको कपडा उत्पादनका लागि व्यवधान हो भन्ने लाग्दछ। स्टार्टअपलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रक्रियामा विस्तृतरूपमा अनुसन्धान गरी नीतिगत सहयोग आवश्यक देखिन्छ। कोरियामा २०–३० वर्ष उमेर समूहका मानिसमाझ आइटी, प्लेटफर्म र मोबाइल सेवाहरूमा आधारित स्टार्टअपहरू सक्रिय छन् र साना स्तरका स्टार्टअपहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेषता हुन्। ४०–५० वर्ष उमेर समूहका मानिसमाझ परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्त क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा पर्दछन्। सेवा निवृत्तिपछि ६० वर्ष उमेर पुगेका मानिसमा फेफ्रेन्चाइज र ससाना स्टार्टअप व्यवसाय मुख्य आधार हुन्। युवा, महिला, सेवा निवृत्त र विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिका लागि सुहाउँदो किसिमको उद्यमशीलता प्रोत्साहनका लागि वातावरण बनाउनुपर्दछ। स्टार्टअप प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत सहयोग प्रदान गरिनुपर्छ जसमा प्रारम्भिक स्टार्टअप पुँजी सहयोग, स्टार्टअप ऋणको विस्तार, स्टार्टअप लगानी आकर्षित गर्न सहयोग र कर सहुलियतलगायतका पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। एक उद्यमीको दृष्टिकोणबाट स्टार्टअप वस्तु छनोट गर्दा प्रवृत्तिहरू प्रतिविम्बित गर्नु र सफलताको उच्च सम्भावना भएको उद्योग छनोट गर्नु आवश्यक छ र पूर्ण स्टार्टअप तयारी र बजार अनुसन्धानमार्फत सफलताको सम्भावना बढाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ। उद्यमशीलतालाई प्रायः एक व्यापक कला रूपसँग तुलना गरिन्छ। व्यक्तिगत उद्यमी र सार्वजनिक क्षेत्र दुवै तर्फबाट समर्थन भएमा स्टार्टअपहरू सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपाललगायत कुनै पनि अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरू रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक जीवन्तताको प्रमुख स्रोत हुन्। उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा नौ लाख २० हजार दर्ता भएका उद्योगमध्ये ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन्। यिनै उद्योगले नेपालको कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। कोरियाली साना तथा मझौला उद्योगहरूको हकमा, कोरियाको कुल रोजगारीको लगभग ८१ प्रतिशत योगदान छ। नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना अझै प्रचुर मात्रामा छ। नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगलाई अझै प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि रोजगारीको ठूलो हिस्सा यसै क्षेत्रबाट सम्भव हुन्छ। ठूला निगमहरूभन्दा साना तथा मझौला उद्यमहरूले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरा विश्वव्यापीरूपमा प्रमाणित भइसकेको विषय हो। यही मार्च १० मा भएको सम्मेलनमा सिप तालिम तथा रोजगारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र विभिन्न निजी क्षेत्रका १० वटा रोजगार दाता संस्थाबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त अवसरमा प्रत्येक निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको विकासका लागि अनुकूलित सहयोग प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ। मैले भेटेका नेपाली व्यवसायीसँग वार्तालापका क्रममा रोजगार दिन सक्ने अवस्था भए तापनि योग्य कर्मचारी फेला पार्न सजिलो नभएकोबारे सुन्ने गरेको छु। त्यसैगरी नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने धेरै दक्ष कामदारका रूपमा विदेशी कामदारले उक्त भूमिका खेलेकोबारे म जानकार छु। मेरो विचारमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका निजी कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने निश्चित स्तरभन्दा माथिका दक्ष कामदारलाई तालिम दिनु हो। यो सजिलो काम होइन तर माग पूरा गर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रले कर्पोरेट दृष्टिकोणबाट एकअर्कासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। दक्ष कामदार विकास गर्न नेपालको व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको समीक्षा र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कोरियाली सरकारले नेपालको चार वटा प्रदेशमा क्षेत्रीय व्यावसायिक तालिम संस्था सञ्चालनमा रहेको र केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कोरियाको विकास अनुभवमा मास्टर्स वा विद्यावारिधि डिग्री भएकाहरूको सट्टा व्यावसायिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष कामदारहरूको महत्त्व पुष्टि गरेका छौँ। त्यसैले हामीले नेपालसँगको विकास सहयोगमा व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौंँ। विदेशी साना तथा मझौला उद्यमहरूको लगानी पनि एफडिआइमार्फत रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। उदाहरणका लागि, एउटा कोरियाली नक्कली कपाल उत्पादन गर्ने (विग) कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा मान्डुमो नामक उद्योग स्थापना गरेर लगभग आठ सय जना नेपाली दिदीबहिनीलाई रोजगारी दिइरहेको छ। मेरो विचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न निजी कम्पनीहरूलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो। व्यवसाय सुरु गर्नका लागि अनुकूल वातावरण तर्जुमा भएमा पुँजी, मानव संसाधन, बिक्री च्यानल र प्राविधिक विकास जस्ता विभिन्न पक्ष समावेश हुन्छन्। हालसालै नेपालको संसद्बाट पारित भएका पाँचवटा कानुनले व्यावसायिक वातावरणका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा स्टार्टअपहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गर्न ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक पर्दछ। यद्यपि, साना तथा मझौला उद्यमहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसरहरू, नवप्रवर्तन क्षमता र कर आधारको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै, स्टार्टअपहरूका लागि सरकारी सहयोग र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको सम्पूर्ण राष्ट्र र समाजलाई हानि नगर्ने लगानी हो भन्ने लाग्छ। यदि रोजगारी सिर्जना गर्नेहरू देशभक्त हुन् भन्ने धारणा व्यापकरूपमा प्रचार गरी नीतिगतरूपमा व्यवस्थित गरियो भने स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ। गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालमा उद्यमशीलता र स्टार्टअप शिक्षा, उक्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसैगरी कोरियाली कम्पनीहरूद्वारा जलविद्युत् परियोजना तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालमा नै उत्पादन सुरु गरी मेड इन नेपालमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाली सरकार र कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। मलाई आशा छ कि नेपाल सरकारले ‘२०२५–२०३५ का लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको १० वर्ष’ को लक्ष्यअनुरूप नेपाली युवाहरूलाई आफ्नै देशमै रहेर परिवारसँग रमाउँदै रोजगारी गर्ने अवसरहरू विस्तार गर्न हातेमालो गर्नेछौँ। रोजगारी सिर्जना गर्नु सजिलो काम भने होइन तर यो सम्भवचाहिँ छ भन्ने लाग्छ।

ChatGPT said:

Memory updated

तपाईंले सम्मेलनमा सहभागी भएर उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विचार राख्नुभएको रहेछ। नेपालमा स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई कसरी थप प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईंको दृष्टिकोण प्रभावशाली लाग्यो।

नेपालमा व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन नीति तर्जुमा गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा अझ धेरै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँको विचारमा, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराउन के गर्नुपर्छ?

You said:

Write this previous you re-written as like news

ChatGPT said:

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सम्पन्न, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। यही लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, नीति निर्माताहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउँदै देशभित्र नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नीतिगत पहल गरिरहेको बताइएको छ। हाल नेपालमा कुल रोजगारीको ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।

स्टार्टअप र साना-मझौला उद्यम रोजगारीको मुख्य स्रोत

नेपालमा वार्षिक करिब ५.५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन्। तर, त्यसमध्ये ठूलो संख्याले चाहेजस्तो रोजगारी पाउन नसकेर विदेशिन बाध्य हुने अवस्था छ। रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनमा निकालिएको छ।

कोरियाली अनुभवलाई उल्लेख गर्दै विशेषज्ञहरूले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि शिक्षा प्रणाली सुधार, प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा प्रारम्भिक स्टार्टअपलाई आर्थिक सहायता र कर सहुलियत जस्ता नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग रहेको र यिनले कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशत अवसर सिर्जना गरिरहेको तथ्यांक छ।

सीप विकास तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य

सम्मेलनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। यसै अवसरमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र १० वटा निजी रोजगारदाता संस्थाहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीअनुसार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न अनुकूलित तालिम प्रदान गरिनेछ।

नेपाल सरकारले ‘२०२५–२०३५ आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशक’ सफल बनाउन स्टार्टअप प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहुलियत, विदेशी लगानी आकर्षण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उद्यमशीलता शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्मेलनका सहभागीहरूका अनुसार रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण भए पनि समन्वयात्मक प्रयासमार्फत सम्भव छ।

You said:

काठमाडौँ । मुलुकमा एकपछि अर्को गरी आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा सरकारको खर्च जुटाउने स्रोत समेत सुक्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट सार्वजनिक ऋण उठाउँदै सरकारले खर्च धान्न थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साउनदेखि फागुनसम्म ८ महिनामा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब थप ऋण सरकारले लिएको छ । तर यसरी अन्धाधुन्ध ऋण लिँदा त्यसको ऋणभार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९१ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नागरिकले उक्त ऋण सोझै तिर्न नपरे पनि हरेक नागरिकको करबाटै सरकारले ऋण चुक्ता गर्ने गर्दछ । सरकारले ऋण बढाउँदै लगे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसले गर्दा भोलि ऋण तिर्न स्रोतको अभाव भएर मुलुक ऋण–पासोमा फस्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार संसदमा सम्बोधन गर्दै खर्चको स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विकास निर्माणका काम पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य भएको उनले बताए पनि सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले देशलाई गरिबीको दयनीय अवस्थाबाट छिटो मुक्त गर्न काम गरिरहेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पटकपटक बताउँदै आएका छन् । उनले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताए पनि मुलुकमा उत्पादकत्व भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा स्रोत अभावले ठप्प हुने अवस्था आएपछि ऋणकै भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको अथतन्त्र शिथिल छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । तर सस्तो ब्याज र अधिक तरलताको फाइदा उठाउँदै सरकारले आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइरहेको छ । साथै बाह्य ऋण तथा सहुलियत अनुदान लिने क्रम पनि जारी नै छ । गत पुसमा मात्रै सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग १ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७७७.६ मिलियन अमेरिकी डलर (१ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड) बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरिएको थियो । सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना, हरियो–लचिलो र समावेशी विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २) र दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत प्रशारण सुदृढीकरण परियोजनाका लागि उक्त ऋण सम्झौता गरिएको हो । यो एउटा उदाहरण हो । अन्य वैदेशिक निकायबाट समेत सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य दोहोरो ऋणको मात्रा बढ्दै जानु तर सरकारको आम्दानी, राजस्व र अन्य स्रोत घट्दै जानुले सन्निकट संकटको संकेत गर्छ । समग्र आर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र सबै धराशायी हुँदै गएको र रेमिटेन्सले मात्र अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय भएको अर्थविदहरु बताउँछन् । यद्यपि सरकारका अर्थमन्त्री भने सार्वजनिक ऋण काबुमै रहेको बताउँछन् । गत भदौमा संसदमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबुमै रहेको बताउँदै खर्च गर्नमा भने होसियारी अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेको उनले बताएका थिए, तर केही महिनामै उक्त ऋण २७ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था समेत देखिएको छ, जसका लागि थप सार्वजनिक ऋण लिन सरकार बाध्य हुनेछ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । यसको असर बैंकहरुको तरलतामा पर्ने ढकालको भनाइ थियो । यद्यपि अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन नसक्दा अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायमै छ । यो पनि समस्याको विषय बनेको छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला सरकार चालुदेखि पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको भर परेको छ । यस्तो ऋण काबुबाहिर गएमा मुलुक पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्तै टाट पल्टन सक्नेतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् ।

ChatGPT said:

सरकारी ऋण उच्च विन्दुमा, प्रतिव्यक्ति ऋण ९१ हजार नाघ्यो

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोतबाट निरन्तर ऋण उठाउँदै गएपछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का अनुसार फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब थप ऋण लिएको छ, जसका कारण प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ९१ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणको भार पुगेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले ऋण लिँदै गए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको उचित उपयोग नभएकोले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको छ। यदि यो क्रम जारी रहे मुलुक आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ऋण लिइराख्नुपर्ने बाध्यता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले बिहीबार संसद्मा बोल्दै खर्च जुटाउन सरकार ऋण लिन बाध्य भएको स्पष्ट पारे। उनले देशलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको दाबी गरे। यद्यपि, सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा चालु खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा नै ऋण परिचालन भइरहेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ऋणको अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय पूर्वाधार आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा स्रोत अभावमा ठप्प हुने अवस्था आएको छ, जसले सरकारलाई थप ऋण लिन बाध्य बनाएको छ।

बढ्दो ऋण, झन् कमजोर अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको साटो पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिशीलता खस्कँदै गएको देखिन्छ।

• बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह न्यून छ।
• सस्तो ब्याज दर भएका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ।
• कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता मुख्य क्षेत्रहरू कमजोर बन्दै गएका छन्।
• अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर बन्दै गएको छ।

सरकारले गत पुसमा मात्र एसियाली विकास बैंक (ADB) सँग १ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ। सिंचाई आधुनिकीकरण, हरित विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार र विद्युत् प्रसारण सुदृढीकरणका लागि यो ऋण लिइएको हो।

तर, सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट निरन्तर ऋण लिइरहे पनि राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक स्रोत घट्दै जानुले संकटको संकेत गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारी ऋण काबु बाहिर जाने खतरा

सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै जानुले अर्थशास्त्रीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

• सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा नेपाल पाकिस्तान वा श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
• अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले विगतमा संसदमै ऋण काबुमा रहेको दाबी गरे पनि केही महिनामै ऋण २४ खर्बबाट २७ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ।
• उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल का अनुसार सरकारले अत्यधिक आन्तरिक ऋण लिँदा बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने खतरा छ।

नयाँ बजेटका लागि थप ऋणको तयारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ। तर, स्रोत जुटाउने समस्या देखिएपछि थप सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नदिएमा आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै जानेछ। मुलुकको ऋण संरचना दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित बन्ने हो भने नेपाल आर्थिक संकटबाट गुज्रन बाध्य हुन सक्छ।

You said:

विश्वका सबैभन्दा धनी मानिस तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मुख्य सहयोगी एलन मस्कका छोराछोरी यस्तो ठाउँमा पुगेका छन्, जहाँ सायद संसारका अधिकांश मानिसहरू कहिल्यै पनि पुग्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् । विदेशी नेताहरूसँगको भेटघाटदेखि लिएर स्पेस एक्सका अन्तरिक्षयान प्रक्षेपणको कन्ट्रोल रुमसम्म । मस्कका बच्चाहरू प्रविधि, कारोबार तथा अब राजनीतिक ठाउँहरूमा समेत आफ्ना बुवासँगै लगातार देखिने गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जबदेखि अर्बपति तथा टेस्लाका संस्थापक मस्कलाई सरकारी कार्यदक्षता विभागको नेतृत्व सुम्पिए, त्यसयता मस्कका बच्चाहरू प्रायः अमेरिकाको राजधानीमै देखिंदै आएका छन् । मस्कका चार वर्षीय छोरा लिटिल एक्स गत बुधबार ओभल अफिसमा बैठक कक्षको एउटा छेउमा उपस्थित थिए । बिहीबार जब मस्कले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा चर्चा गरिरहेका थिए, त्यसबेला लिटिल एक्स र उनका दुईजना भाइ बहिनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उपहार आदानप्रदान गरे । अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको हिस्सा बन्नुअघि पनि मस्कलाई प्रायः उनका छोराछोरीसँगै देखिन्थ्यो । जस्तो कि टर्कीका राष्ट्रपतिसँगको बैठकमा, आशविच कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा आयोजित स्मृति दिवसका क्रममा तथा सन् २०२१ मा आफूले टाइम वर्ष व्यक्तिको उपाधि ग्रहण गर्ने समारोहमा समेत । आखिर यतिधेरै महत्वपूर्ण अवसरहरुमा मस्कले किन आफ्ना बच्चाहरुलाई सँगै लैजान्छन् त ? अमेरिकी विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक सञ्चारका प्राध्यापक कर्ट ब्रेडाक भन्छन् – केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बच्चालाई सहभागी गराउने एकजना राजनेताले उठाएको राजनीतिक कदम हो ताकि ऊ अझै धेरै मिलनसार देखियोस् र जनताको नजरमा अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने मान्छे जस्तो लागोस् । सार्वजनिक स्थानमा बच्चालाई किन ? एलन मस्क और उनके बेटे उसो त आफ्नो सानो छोरालाई ओभल अफिसमा लैजाने मस्कको निर्णय असामान्य थियो । तीन मिनेटका प्रेस ब्रिफिङका क्रममा लिटिल एक्सले दिक्क मानेजस्तो देखिन्थ्यो । उसले आफ्नो पिताको नक्कल गरेजस्तो देखिन्थ्यो । कतिबेला ऊ भुईंमा बस्थ्यो र बीचबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपतितर्फ एकटकले हेर्दै मुस्कुराउँथ्यो । ब्रेडाकका अनुसार मस्काले जानीबुझी आफ्ना बच्चालाई ती सार्वजनिक कार्यक्रममा लग्ने गरेका छन् । यो एउटा यस्तो भाषा हो, जो मस्क र ट्रम्प दुवैका लागि फाइदाजनक छ । उनी भन्छन् – मलाई लाग्छ कि यसको पछाडि एउटा रणनीति छ । यसका माध्यमबाट केही चिजतर्फ ध्यान खिच्ने र बाँकी चिजबाट ध्यान हटाउने कोसिस भइरहेको छ । जोन हेबर एकजना रणनीतिक सञ्चार सल्लाहाकार हुन् । पाँचजना राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानमा काम गरेका हेबरले हार्वर्डमा पढाउँछन् । उनका अनुसार मस्कका बच्चाहरुलाई पटक पटक देखाइनु र त्यसलाई भाइरल क्षण बनाउनु ट्रम्पका लागि फाइदाजनक छ । उनी भन्छन् – धेरै भन्दा धेरै खलबली तथा हलचल मच्चिनु नै ट्रम्पका लागि कामयाबी हुन्छ । यसो हुँदा वास्तवमा उनीमाथि कम ध्यान दिइन्छ । मस्ककी पूर्वप्रेमिका तथा लिटिल एक्सकी आमा ग्रिम्सले ओभल अफिसमा आफ्नो छोराको उपस्थितिको आलोचना गरेकी छिन् । सोसल मिडिया प्लाटफर्म एक्समा उनले लेखेकी छिन् – उसलाई यस्तो प्रकारले सार्वजनिक रुपमा ल्याइनु हुँदैनथ्यो । तर, मलाई खुसी छ कि त्यसक्रममा ऊ विनम्र थियो । सन् २०२२ मा भ्यानिटी फेयरका लागि लेखेको एक लेखमा ग्रिम्सले आफ्नो छोरालाई चर्चामा हेर्न आफूले नचाहेको बताएकी थिइन् । उनले लेखेका थिइन् – परिवारमा जे सुकै भैरहेको होस्, मलाई लाग्छ कि बच्चालाई त्यसबाट टाढा राख्नुपर्छ र छोरा एक्स ठीक त्यहीँ छ । तर, मस्कले छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिरहेको छ र उसलाई जहाँसुकै लगिरहेको छ । एक्सको अवस्था यस्तो छ । तर, उसलाई कहाँ लगिँदैछ भन्ने बारेमा म अनभिज्ञ छु। मस्क र उनका बच्चा पीएम मोदी से मुलाक़ात के दौरान एलन मस्क अपने परिवार के साथ राजनीतिमा आउनुभन्दा निकै अघि नै मस्कले आफ्ना छोराछोरीलाई सँगै लिएर हिँड्न सुरु गरेका थिए । एक दशकअघि जब उनले आफ्नो पहिचान बनाइरहेका थिए र आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी टेस्लातर्फ ध्यानाकृष्ट गर्नका लागि उत्सुक थिए त्यसबेला उनलाई धेरै कार्यक्रमहरुमा देख्नु सामान्य कुरा थियो । सन् २०१५ मा जब विश्लेषक तथा रिपोर्टरहरू सिलिकन भ्यालीमा टेस्लाको सुरुवात हुने पर्खाइमा थिए, त्यसबेला मस्कका पाँचजना बच्चाहरु कम्पनीको परिसरमा एक अर्काको पछाडि दौडिंदै, हाँस्दै, चिच्याउँदै र बोलाउँदै गरेको देखिन्थ्यो । त्यहाँ रहेका मानिसहरु घण्टौंसम्म पर्खिन बाध्य थिए, तर मस्कका बच्चाहरुका कारण आरामदायक तथा खुसीयालीयुक्त माहोल बन्दथ्यो । यो आम रुपमा कम्पनीहरुले आयोजना गर्ने कठोर तथा औपचारिक कार्यक्रमहरुभन्दा नितान्त फरक थियो, जहाँ कुनै संस्थापकका बच्चाहरुलाई देख्नु नै अनौठो हुन्थ्यो । स्मरण रहोस् विभिन्न ३ जना पार्टनरहरुबाट मस्कका १२ जना सन्तान छन् । सार्वजनिक रुपमा देखिएका मस्कका सन्तानहरुमा एक्स, एई, ए १२ तथा लिटिल एक्स हुन् । आफ्ना ४ वर्षीय छोरा लिटिल एक्सलाई मस्क आफैंले भावनात्मक टेवा दिने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गर्दछन् । मस्कको जीवनी लेख्ने वाल्टर इसाकसनले द डायरी अफ ए सीईओ पडकास्टमा भनेका छन् कि मस्क आफ्ना बच्चाहरुको लागि गहन रुपमा प्रतिबद्ध छन् । यो उनका लागि करिब एउटा आशक्तिजस्तै हो । इसाकसन भन्छन् – आफ्ना बच्चा, आफ्नी प्रेमिकाहरू तथा पत्नीहरुका लागि उनी जे सुकै गर्दछन्, त्यो डुबेर गर्दछन् । वास्तवमा मस्क सदैव आफ्ना बच्चाहरुलाई आफ्नै नजिक राख्न मन पराउँछन् । मस्कलाई सधै आफूसँग एकजना साथी राख्न मनपर्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि मस्कलाई शान्ति मन पर्दैन ।

ChatGPT said:

राजनीतिक तथा प्रविधि दुनियाँमा मस्कका सन्तानको उपस्थिति : रणनीति कि संयोग?

काठमाडौं । विश्वकै धनाढ्य व्यक्तिमध्येका एक, उद्योगपति तथा प्रविधि व्यवसायी एलन मस्क का सन्तानहरू यस्ता स्थानमा देखापर्छन्, जहाँ पुग्ने कल्पना पनि अधिकांश सर्वसाधारणले गर्न सक्दैनन्। स्पेस एक्सको कन्ट्रोल रुमदेखि लिएर ओभल अफिससम्म, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म, मस्कका सन्तानहरू निरन्तर उनका साथ देखिने गरेका छन्।

मस्कको यो शैली सामान्य मान्न सकिन्छ कि कुनै रणनीतिक अभियानको हिस्सा हो?

मस्कका सन्तानको अमेरिकी राजनीतिक उपस्थित

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले एलन मस्कलाई सरकारी कार्यदक्षता सुधार्ने जिम्मेवारी दिए, त्यसयता मस्कका सन्तानहरू अमेरिकी प्रशासनका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा देखिन थाले।

गत बुधबार मस्कका चार वर्षीय छोरा लिटिल एक्स ओभल अफिस भित्र एउटा बैठक कक्षको कुनामा बसेका थिए। त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, मस्क तथा अन्य अधिकारीहरूसँग उनले केही समय बिताएका थिए।

बिहीबार जब मस्कले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रविधि र नवप्रवर्तनबारे छलफल गरिरहेका थिए, सोही क्रममा लिटिल एक्स र उनका दुईजना दाजुभाइ तथा बहिनीहरूले मोदीसँग उपहार आदानप्रदान गरे।

यसरी मस्कका बच्चाहरू राजनीतिक भेटघाटदेखि अन्तरिक्षयान प्रक्षेपणसम्म उपस्थित हुनुले उनीहरूलाई भविष्यका उत्तराधिकारीको रूपमा तयार गरिँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बालबालिका : छवि निर्माण कि ध्यान अन्यत्र मोड्ने उपाय?

अमेरिकी सञ्चार विज्ञ कर्ट ब्रेडाक भन्छन्— “सार्वजनिक कार्यक्रममा साना बच्चाहरूको उपस्थिति रणनीतिक कदम हो। यसले कुनै नेतालाई थप मिलनसार देखाउन मद्दत गर्छ र जनताको नजरमा उनी मानवीय छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिन्छ।”

लिटिल एक्सको ओभल अफिसको उपस्थितिबारे टिप्पणी गर्दै ब्रेडाकले भने— “तीन मिनेटको प्रेस ब्रिफिङमा लिटिल एक्स कहिले भुइँमा बसिरहेका थिए, कहिले आफ्ना पिताको नक्कल गरिरहेका थिए। यसबाट मस्कको उपस्थितिलाई एक अलग कोणबाट हेरिन थालेको छ।”

अमेरिकी संचार विज्ञ तथा पाँच राष्ट्रपतिसँग काम गरिसकेका रणनीतिक सल्लाहकार जोन हेबर भन्छन्— “मस्कका सन्तानलाई निरन्तर सार्वजनिक स्थानमा देखाइनु ट्रम्पका लागि पनि लाभदायक छ। यसले ध्यान अन्यत्र मोड्न भूमिका खेल्न सक्छ।”

एलन मस्ककी पूर्वप्रेमिकाको आलोचना

मस्ककी पूर्वप्रेमिका तथा लिटिल एक्सकी आमा ग्रिम्स ले सामाजिक सञ्जाल एक्स (Twitter) मा प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्— “लिटिल एक्सलाई यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा लैजानु आवश्यक थिएन।”

सन् २०२२ मा भ्यानिटी फेयर मा लेखिएको एक लेखमा उनले आफू आफ्नो छोरालाई चर्चाबाट टाढै राख्न चाहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्— “मस्कले लिटिल एक्सलाई उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्दैछन्। उसलाई जहाँतहाँ लैजान्छन्, तर म आफैंलाई उसलाई कहाँ लैजाइँदैछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन।”

व्यवसाय, राजनीति, र पारिवारिक छवि निर्माणको कडी

राजनीतिमा आउनुअघि नै मस्क आफ्ना सन्तानहरूसँगै हिँड्ने गर्थे।

• सन् २०१५ मा सिलिकन भ्यालीको एक कार्यक्रममा, मस्कका पाँचजना सन्तानहरू हाँस्दै, दौडिँदै रमाइरहेका थिए।
• जब मस्कले स्पेस एक्सको पहिलो सफल प्रक्षेपण गरे, उनका सन्तानहरू नियन्त्रण कक्षमै उपस्थित थिए।
• सन् २०२१ मा टाइम म्यागजिनले उनलाई ‘वर्ष व्यक्ति’ घोषित गर्दा पनि उनका बच्चाहरू सँगै थिए।

एलन मस्कको अभिभावकीय शैली

एलन मस्कका जीवनीकार वाल्टर इसाकसन का अनुसार मस्क आफ्ना बच्चाहरूलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिन्छन्।

उनले भने— “मस्कका लागि आफ्ना बच्चाहरू एउटा व्यक्तिगत आशक्ति जस्तै हुन्। उनले आफ्नी पत्नी, प्रेमिका वा व्यवसायसँग जति समय दिन्छन्, त्यत्तिकै आफ्नो परिवारलाई पनि दिन्छन्।”

अन्ततः, मस्कको यो शैली कुनै संयोग मात्र होइन। उनी आफ्नो सन्तानलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेर परिवारलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। यसले न केवल उनको व्यक्तिगत छविलाई मजबुत बनाउँछ, तर भविष्यमा उनका उत्तराधिकारीहरूलाई पनि स्थापित गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

You said:

काठमाडौं। सेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र कारोबार रकम नेपाली सेयरबजारमा सदावहार चर्चामा रहने विषय हुन्। बजारस्थिति मापकको मुख्य केन्द्रबिन्दु पनि नेप्से र कारोबार रकमको अवस्थाबाटै गरिन्छ। तर, हरेक महिना वा वर्षमा नेपाली पुँजी बजार सबल बनाउने विषयमा कति काम भयो र कति हुन आवश्यक छ? यी विषय गौणजस्तै लाग्छन्। हाम्रोमा नेप्से सूचक र कारोबार बढ्दा पुँजी बजार राम्रो भएको र घट्दा नराम्रो भएको भन्ने भाष्य वा परिभाषा गरिन्छ। पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकाय, नियामक, लगानीकर्तासमेतले समग्र पुँजी बजारलाई सबल बनाउने विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। दीर्घकालीन नीति, प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी गरेर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा टुक्रे नीति र क्षणिक प्रभावका विषयमा मात्रै समग्र पुँजी बजार रुमल्लिइरहेको छ। करिब तीन दशक यात्रा पार गरिसकेको नेपाली पुँजी बजार अझै पनि प्रौढ अवस्थामै छ। वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन छ। वर्षौंदेखि पुँजी बजार सुधारका लागि गरिने भनेका र सरकारका नीतिमा परेका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। केही समय चर्चामा आएपछि कार्यक्रम र योजना नै गुमनाम बन्दै गएका छन्। cg inside आधारभूत रूपमा नेप्से सूचक र सेयर कारोबार घटबढ हुनुबाहेक नेपाली पुँजीबजारमा नाम लिनयोग्य कुनै काम हुन सकेका छैनन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सरकारका नीतिमा सधैं एउटै कार्यक्रम दोहोरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले बेलाबेला राख्ने गरेका माग र उठाउने आवाजमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। नेप्सेको समस्या, टिएमएसमा आउने वर्षौंदेखिको उस्तै प्रकृतिका समस्यासमेत समाधान हुन सकेका छैनन्। लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रकृति र विस्तारित क्षेत्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। Shree Steel सेयरबजारका लागि धितोपत्र औजारको विविधीकरण गर्ने, डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने, सर्टसेल व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न दिने, नेप्से ३० र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन, मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे (एक दिनमै सेयर किनेर बेच्न मिल्ने) दजनौं मुद्दा छन्। हुन त, नेप्सेले २०८० साउन ९ बाट परीक्षण सुरु पनि गरेको थियो। बजारमा तत्काल कारोबारयोग्य सेयरलाई समावेश गरी बजार पुँजीकरणमा आधारित सूचांकको रूपमा नेप्से-३० इन्डेक्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेप्सेको थियो। यद्यपि, हालको आवश्यकता भनेको उपलब्ध स्रोत-साधन र पूर्वाधारबाट बजारलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका टुल्स र प्रविधि हामीकहाँ प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा नेपाली पुँजीबजार विकसित हुन सकेको छैन। सेयर लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका औजार र प्रविधि उपयोगको महसुस गर्न पाएका छैनन्। ‘नेप्से ३०’ नेप्सेले ‘नेप्से-३०’ नामक छुट्टै सूचक (इन्डेक्स) ल्याउने तयारी गरेको लामो समय भइसकेको छ। दोस्रो बजार कारोबारलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सूचकांकको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ इन्डेक्स जारी कार्य अगाडि बढाइए पनि हालसम्म त्यो सार्थक हुन सकेको छैन। हुन त, नेप्सेले २०८० साउन ९ बाट परीक्षण सुरु पनि गरेको थियो। बजारमा तत्काल कारोबार योग्य सेयरलाई समावेश गरी बजार पुँजीकरणमा आधारित सूचांकको रूपमा नेप्से-३० इन्डेक्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेप्सेको थियो। स्टक एक्सचेन्जले नेप्से-३० इन्डेक्समा पर्ने कम्पनी छानेर आन्तरिक परीक्षण पनि गरिसकेकोे छ। निश्चित मापदण्डसहितका कम्तीमा ३० कम्पनीको मात्रै कारोबार प्रतिविम्बित हुने गरी यस्तो सूचक तयार गरिएको थियो। नेप्से ३० इन्डेक्समा कारोबार गर्न बैंकिङ समूहका ८, जलविद्युत् समूहका ५ कम्पनी छन्। त्यस्तै, बिमा समूहका ५, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका २, लघुवित्त समूहका ७ र अन्य समूहका ३ कम्पनी छानेर परीक्षण सुरु गरिएको थियो। तर, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की नेप्से-३० केही समय पछाडि ल्याउन उपयुक्त देखिएकाले हाललाई होल्ड गरिएको बताउँछन्। ‘नेप्से-३० सञ्चालनमा ल्याउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेर धेरै देशको अभ्यास हेर्ने र हाम्रो देशको औचित्यबारे अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो। तर, पछि सरोकारवालासँग छलफल गर्दा यसलाई केही समय धकेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आयो,’ सीईओ कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले हाललाई उक्त कार्यान्वयन होल्ड गरिएको छ।’ परीक्षणमा गएलगत्तै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा केही समय पछाडि ल्याउँदा उपयुक्त हुने भनिएपछि अहिल्यै ल्याउन उपयुक्त नहुने कार्की बताउँछन्। सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङ नेपाली पुँजीबजारमा सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङको चर्चा सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ। कतिपय सन्दर्भमा सर्टसेल र इन्ट्राडे अत्यावश्यक भइसकेको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। बजारमा सर्टसेल (खातामा सेयर नहुँदा पनि किनबेच गर्न पाइने) व्यवस्था र सेयरबजार खुलेको दिन खुलेको समयबाट सोही दिन बजार बन्द हुने समयभित्र सेयरलाई खरिद गरी बिक्री गर्ने इन्ट्राडे प्रक्रियाका लागि अध्ययन भइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बताउँछ। सेयर खरिद प्रक्रियामा इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्ने भए खरिद समयमै सिस्टममा इन्ट्राडे ट्रेडिङ छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले लगानीकर्तालाई छनोट गरिएका कम्पनीको निश्चित नम्बरका सेयर सोही दिन बजार बन्द हुनुअघि बिक्री गर्न सक्छन्। नेप्से सीईओ कार्कीका अनुसार सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा विभिन्न पाटोबाट अध्ययनको काम भइरहेको छ। यसको औचित्य र आवश्यकता, सम्भावना, आवश्यक पूर्वाधार, जोखिमजस्ता विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। तर, यी विषयलाई सम्बोधन गर्न हाल नीतिगत व्यवस्था भने छैन। साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएका साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो। ‘धितोपत्र ऐन, विनियमावली संशोधन गरेर यी कुरालाई सम्बोधन गरिए र प्रविधि पनि सोहीअनुसार भित्र्याउन सके मात्रै यसतर्फ जान सकिन्छ। यसका लागि जनशक्ति पनि सोहीअनुसारको तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ कार्की भन्छन्, ‘यी सबै विषयबारे चर्चा भए पनि कार्यान्वयमा जान केही समय लाग्ने देखिन्छ। ऐन, नियम संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले केही ढिलो हुन सक्छ।’ डेरिभेटिभ मार्केट धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकले डेरिभेटिभ कारोबारालाई छोएको छ। विधेयकमा डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकका आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि हुने खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ। यो शब्दले धितोपत्र बोर्डले समय-समय डेरिभेटिभ भनी निर्धारण गरेको वित्तीय उपकरणसमेत जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। हामी कहाँ डेरिभेटिभ मार्केटको कुरा उठे पनि यसतर्फ नगएको र एक प्रतिशत पनि नछोएको नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुली बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा रहेमध्येमा डेरिभेटिभ मार्केटले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जसको एक प्रतिशतसम्म समेत हामी गएका छैनौं,’ पराजुलीले भने। विश्वका विकसित सेयरबजारले आफूअन्तर्गत कारोबार हुने विभिन्न प्रकारका वित्तीय औजारको डेरिभेटिभ करार बनाएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसलाई नेपाली बजारमा सञ्चालनमा ल्याउन थप कानुनी व्यवस्था गर्दै जान आवश्यक छ। एसएमई प्लेटफर्म साना तथा मझौला लगानीकर्ताका लागि अगाडि बढाइएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ भने अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएका साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो। एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली बोर्डले तयार गरेको थियो। बोर्डले तयार पारेको नियमावलीअनुसार एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशत बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १०० रुपैयाँ हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। बोर्डले तयार पारेको यो नियमावली स्वीकृतिका लागि लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। तर, हालै अर्थले यो नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि हालै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले सो नियमावली स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अन्योलमै मार्जिन लेण्डिङ करिब सात वर्षदेखि उठिरहेको मार्जिन लेण्डिङ प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। सेबोनले मार्जिन लेण्डिङका लागि २०७४ कात्तिकमा मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४ जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेप्सेले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ लागू गर्‍यो। पटक-पटक मार्जिन लेण्डिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रश्न उठिरहे पनि हालसम्म यथास्थितिमै छ। मार्जिन लेण्डिङ कार्यान्वयनका विषयमा सेबोन, नेप्से र स्टक ब्रोकरको धारणा अलग-अलग देखिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा ब्रोकरले सेयर किन्न दिने ऋणलाई मार्जिन लेण्डिङ भनिन्छ। मार्जिन लेण्डिङका लागि ऋण दिने ब्रोकर र ऋण लिने ग्राहक (सेयर खरिदकर्ता) दुवै तयार हुनुपर्छ। नेप्सेका कम्पनी सचिव पराजुली मार्जिन लेन्डिङका लागि लगानीकर्ता र स्टक ब्रोकर दुवैले आवश्यकता महसुस नगरेको बताउँछन्। बैंकबाट लिएको कर्जाको तुलनामा ब्रोकरबाट लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो पर्ने भएकाले लगानीकर्ताबाट मार्जिन लेण्डिङको आवश्यकता महसुस हालसम्म नभएको पराजुलीको भनाइ छ। लगानीकर्ताले पनि मार्जिन लेण्डिङ कार्यविधि व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्। धितोपत्र बोर्डले भने मार्जिन लेण्डिङको विषयमा थप अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषय सुधार्दै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। मार्जिन लेण्डिङ लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट लिने कर्जा भएकाले यसमा लगानीकर्ता एवं ब्रोकर प्रत्यक्ष जोडिन्छन् भने बैंकले मध्यस्थकर्ताको काम गर्छन्। मार्जिन लेन्डिङमा मार्जिन कलको व्यवस्था, मार्ट टू मार्केटको व्यवस्था हुन्छ भने इक्विटी तोकिएबमोजिम निश्चित प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले हाल्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन लेण्डिङका लागि विभिन्न ब्रोकरले अनुमति लिएर बसे पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। मार्जिन लेन्डिङमा जान प्रविधि, जनशक्ति र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कारोबार सदस्य पनि सोही हिसाबमा तयार हुनुपर्छ। ब्रोकरहरू पनि यसका लागि प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारमा सक्षम हुनुपर्छ। त्यसअघि हाम्रा नियमनकारी निकायले त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। कानून तथा अन्य धेरै कुरामा हामीले यसतर्फ जाने तयारी गर्न आवश्यक छ। तर, सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट काम अगाडि बढाए यसतर्फ जान धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी मार्जिन लेन्डिङका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सेबोन तयार रहेको बताउँछन्। ‘सबै स्टेक होल्डर मार्जिन लेन्डिङ आवश्यक भएको महसुस गर्दै कार्यविधिमा यस्ता–यस्ता सुधार गर्नुपर्छ भनेर आए त्यसका लागि बोर्ड सकारात्मक छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सबै निकायले कार्यविधिमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।’ अधिकारीले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गर्नुपरेमा त्यसका लागि बोर्ड तयार रहेको बताए। बुक बिल्डिङबाट उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउने प्रयास पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु भएको बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको छ। बुक बिल्डिङबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको सर्वोत्तम सिमेन्टका विषयमा जारी गर्दै विभिन्न प्रश्न उठे पनि त्यसको प्रक्रिया रोकिएन। बुक बिल्डिङबाटै आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रक्रिया रोकिएको छ। कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियाअगाडि बढ्न सकेको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति हुँदै विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेपछि थप नयाँ कम्पनी यसमार्फत आईपीओ जारी गर्न उत्साहित हुने वातावरण बिग्रिएको छ। समितिले धितोपत्र बजारको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ ल्याउन लागेका कम्पनीमाथि सुरुमै प्रश्न उठेपछि सेबोन पनि मौन छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको नेप्से सुधार गर्न नसकिने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक परेको र यसमा सबैको एकै मत रहेको बताउँदै आएको छ। नेप्सेका सूचना अधिकारी पराजुली उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया विश्वमै स्थापित र राम्रो देखिए पनि नेपालमा सुरुआतमै विवादमा परेको बताउँछन्। ‘बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई सच्याउने कुरा उठिरहेको छ। यदि, सच्चिएर आए यसले उत्पादनमूलक कम्पनी ल्याउने वातावरण सहज बनाउनेछ,’ पराजुली भन्छन्, ‘कुनै कम्पनी आईपीओमा आउँदा पुँजी संकलन गर्नुभन्दा पनि सेयरलाई ‘प्रोडक्ट’का रूपमा ल्याएर बिक्री गर्नेजस्तो अवस्था हाम्रोमा देखिएको छ, जुन राम्रो होइन।’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको र बोर्डमा छलफल चलिरहेको बताउँछन्। ‘बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष बनाउन र स्वच्छ देखाउन प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि बोर्डमा छलफल चलिरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले छलफल प्रारम्भिक चरणमै छ।’ बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष बनाउन र स्वच्छ देखाउन प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि बोर्डमा छलफल भएको छ। अहिले छलफल प्रारम्भिक चरणमै छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नेप्से पुनर्संरचना आवाज नेपाली सेयर बजारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नेप्से पुनर्संरचना विषय खासै नौलो होइन। नेप्से पुनसर्रंचना वा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भन्ने विषयको बहस अझै पनि टुंगिएको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको नेप्से सुधार गर्न नसकिने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक परेको र यसमा सबैको एकै मत रहेको बताउँदै आएको छ। तर, सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा पनि नेप्से पुनर्संरचनातर्फ नै बढी बल गरेको देखिन्छ। यसअघि नै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि यसमा कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसो, त नेप्सेले संस्था पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि महिनौं बितिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वदेशका निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संघ-संस्था र सर्वसाधारणलाई पनि संस्थाको सेयर दिने उल्लेख छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न हालको १ अर्बको पुँजीलाई बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ। थपिने २ अर्ब चुक्ता पुँजीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिएर भित्र्याउने र बाँकी ६५ प्रतिशत स्वदेशका विभिन्न संघ-संस्थालाई दिने प्रतिवेदनमा छ। चैत २०७९ मा सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि मागेको विज्ञापनमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो। तर, सरकारले आवश्यक कदम नचाल्दा नयाँ स्टक ल्याउने प्रक्रिया स्थगन भयो। यो विषयमा प्रश्न उब्जिएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले छलफल गर्‍यो। समितिले छलफल गरेपछि २०८० कात्तिक २४ मा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको थियो। २०८० माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८१ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने र हालकै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। हाल नेप्सेको प्राविधिक अवस्था र ब्रोकर कम्पनीको टिएमएस प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। हाल सञ्चालित ९० ब्रोकरले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्, कति सुरक्षित छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि नियामक निकाय सेबोनले हालको नेप्से सुधार्न नसकिने भएरै नयाँ स्टकको विषय उठेको बताइरहेको छ। धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष महेश बराल नेप्से नसुध्रिएकाले नै नयाँलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय उठेको बताउँछन्।अहिलेकै नेप्सेले राम्रो काम गर्न सकेको भए नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय आउँदैन थियो। तर, यसमा सुधार नहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय उठेको हो। यसमा सरकारले नै नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आधारभूत पूर्वाधारमाथि सधैँ प्रश्न बजार सबल बनाउने कुरा गर्दै गर्दा आधारभूत विषयमा ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ। आधारभूत र सामान्यभन्दा सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा बजार सबल बनाउने दीर्घकालीन योजनाका कुरा गर्नु उपयुक्त नहुने साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी बताउँछन्। धितोपत्र बजार कार्यविधिमा प्रत्येक ब्रोकरले दुई जना आईटी राख्ने भनेर सम्झौता गरे पनि त्यो अभ्यासमा नदेखिएको जिसीको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, वाईकोको भूमिकामाथि पनि पटक-पटक प्रश्न उठिरहेको छ। सबै लगानीकर्ताको सम्पूर्ण तथ्यांक वाईकोको कब्जामा छ। सेबोनले नेप्सेको आईटीमाथि नियमन गर्न सकेको छैन। तथापि, सेयर लगानीर्ताले सीडीएससी प्रणाली जोखिममा रहेको बताए पनि त्यस्तो अवस्था नरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपाने दाबी गर्छन्। ‘चार÷पाँच वर्ष अगाडि मेरो सेयरमा कहिलेकाहीँ केही समस्या आउने गरेको थियो। तर, अहिले त्यस्तो समस्या छैन भने सिडिएससीले गर्ने काम र प्रणालीमा पनि पछिल्लो समय कुनै कमजोरी देखिएको छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘नयाँ प्रणाली ल्याउने र योजना बनाएर कुनै प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी पनि छैन।’ न्यौपानेले सिडिएससीबाट कमजोरी भएको र कुनै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कतै पनि नउठेको सुनाए। राष्ट्र बैंकले साउन ११ मा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेपछिको पहिलो कारोबारमा लगातार दुई सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको थियो। तर, तेस्रो पटकको सर्किट लाग्ने समय शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै अपुग भएर सर्किट लागेन। यसमा पनि वाईकोले हस्तक्षेप गरेर तेस्रो सर्किट ब्रेक नलागेको बताइन्छ। तर, नेप्सेले बजार कसैको नियन्त्रणमा नरहने विषय स्पष्ट पार्दै आएको छ। हाल नेप्सेको प्राविधिक अवस्था र ब्रोकर कम्पनीको टिएमएस प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। हाल सञ्चालित ९० ब्रोकरले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्, कति सुरक्षित छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेबोनले यी विषयमा नियमनको काम पनि गर्न सकेको छैन। लगानीकर्ताले कारोबार समय टिएमएसमा समस्या आएको, खरिद-बिक्री गर्न नमिलेको भन्दै पटक-पटक गुनासो गर्दै आएका छन्। तर, नियामकले यसलाई नियमन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यी विविध समस्याका कारण नेपाली पुँजीबजार सबल बन्न सकेको छैन।

ChatGPT said:

यो लेखलाई अझ स्पष्ट, प्रवाहयुक्त, र आकर्षक बनाउन आवश्यक छ। समाचार शीर्षक पनि प्रभावशाली हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ संशोधित शीर्षक र लेखको सम्पादन गरौं:

शीर्षक: नेप्से सुधारको बहस: नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कि पुनर्संरचना?

काठमाडौं । नेपाली पुँजीबजारको विकास र सुधारबारे बहस जारी छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र यसको सुधार, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सम्भाव्यता, सर्टसेल तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ कारोबार, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, एसएमई प्लेटफर्म, मार्जिन लेण्डिङलगायतका विषयले लगातार चर्चा पाइरहेका छन्।

नेप्से सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बहस

धितोपत्र बजार सुधारका योजनाहरू दशकौँदेखि प्रस्तावित छन्, तर कार्यान्वयनको अभावमा वास्तविक परिवर्तन आउन सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्से सुधार सम्भव नरहेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकार भने नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी अघि बढाउने सोचमा छ।

२०८० कात्तिक २४ गते संघीय संसद्को अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म ठोस कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेप्सेले १ अर्ब चुक्ता पुँजीलाई ३ अर्ब पुर्‍याउने, ३०% सर्वसाधारणलाई, १५% विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई, र बाँकी स्वदेशी संघसंस्थालाई दिने योजना बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ।

नेप्से-३०: कहिले आउँछ नयाँ सूचकांक?

नेप्सेले बजारमा एक नयाँ ‘नेप्से-३०’ सूचक ल्याउने तयारी गरे पनि हाललाई होल्ड गरिएको छ। बैंकिङ, जलविद्युत्, बीमा, लघुवित्त, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रका ३० कम्पनी समावेश गर्ने यो सूचक २०८० साउन ९ बाट परीक्षणमा गइसकेको थियो। नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार सरोकारवालाको सुझावअनुसार नेप्से-३० कार्यान्वयनलाई केही समयका लागि रोकिएको छ।

सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङको प्रतिक्षा

नेपाली बजारमा सर्टसेल (खातामा सेयर नहुँदा पनि किनबेच गर्न पाइने) र इन्ट्राडे ट्रेडिङ (सोही दिन किनेर बेच्न सकिने) को चर्चा लामो समयदेखि छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

डेरिभेटिभ कारोबार: एक प्रतिशत पनि प्रगति छैन

विश्वभरका सेयर बजारमा प्रचलित डेरिभेटिभ कारोबार नेपालमा भने प्रारम्भिक अवस्थामा पनि पुग्न सकेको छैन। धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकमा डेरिभेटिभ कारोबार समावेश गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ।

एसएमई प्लेटफर्म: साना तथा मझौला उद्यमलाई अवसर

साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजीबजारमा स्थान दिन एसएमई प्लेटफर्म अगाडि बढाइँदै छ। नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। यदि स्वीकृत भएमा साना उद्यमीहरूले पुँजी संकलन गर्न सक्नेछन्।

बुक बिल्डिङ प्रणाली: सुधारको खाँचो

बुक बिल्डिङ प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयन भए पनि यसको पारदर्शिता र मूल्य निर्धारणबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मुद्दा विवादास्पद बनेपछि बोर्डले प्रक्रिया सुधार्ने बताएको छ।

मार्जिन लेण्डिङ: सात वर्षदेखि अलमलमै

मार्जिन लेण्डिङ (ब्रोकरबाट सेयर खरिद गर्न ऋण सुविधा) को विषय सात वर्षदेखि चर्चामा छ। तर, कार्यान्वयनको अभावमा लगानीकर्ताहरूले लाभ लिन पाएका छैनन्। सेबोनले आवश्यक सुधारका लागि छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

निष्कर्ष

नेपाली सेयरबजार सुधारका विषयहरू लामो समयदेखि छलफलमा छन्, तर कार्यान्वयन सुस्त छ। नियामक निकायहरू, सरकार, र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस कदम नचालेसम्म नेपाली पुँजीबजार परिपक्व बन्न सक्ने छैन।

के यो संशोधनले तपाईंको अपेक्षा पूरा गर्छ? कुनै विशेष बुँदा थप्न चाहनुहुन्छ? 😊

You said:

काठमाडौँ । वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यका केही दिनयता विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहरका रूपमा सूचीकृत भएको छ। ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को तथ्यांक हेर्दा बिहीबार मध्याह्नसम्ममा पनि पहिलो प्रदूषित सहरका रूपमा सूचीकृत भई वायु प्रदूषण ३४८ एक्युआईसम्म पुगेको थियो। प्रदूषण बढेसँगै विभिन्न सरकारी निकायदेखि वातावरण विज्ञ तथा चिकित्सकले विशेष चासो दिँदै सतर्कता अपनाउन र अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बिहीबार सरोकारवालासँग भेट गरी प्रदूषण कसरी रोक्ने र असर कम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। सरकारबाट स्वीकृत वायु गुणस्तर सूचकांक अनुसार ०-५० हुँदा राम्रो, ५१–१०० हुँदा मध्यम, १०१–१५० हुँदा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१-२०० अस्वस्थ, २०१-३०० निकै अस्वस्थ तथा ३०१ भन्दामाथि भएमा खतरनाक तह पुगेको संकेत गर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले वायु प्रदूषणका कारण दम, फोक्सोका रोग, आँखाको समस्या, नाक र घाँटीमा एलर्जी, छालामा समस्या, हृदयरोग तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले संवेदनशील समूहहरू( बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा दीर्घरोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाव दिए। विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायुविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा वर्षा हुन पनि नसकेको र हावासमेत चल्न नसक्दा प्रदूषण जहाँको त्यहीँ थुप्रिएर पनि वायु प्रदूषण बढिरहेको बताए। ‘यो समयमा तापक्रम बढ्दै गएको छ, कृषिवस्तु बाल्ने, वन डढेलो, पानी नपर्दा सडकको धुवाँधुलो वातावरणमा गएर मिस्सिनु, पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा पानी पर्न सकेन। पानी परेको भए वायुमण्डलमा थुप्रिएको प्रदूषणमा जमिनमा खस्थ्यो र प्रदूषण हट्थ्यो’, उनले भने, ‘तसर्थ जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण पनि मौसमी अवस्थामा परिवर्तन आउने, वर्षा हुन नसक्दा सुक्खा बढ्ने तथा आगलागी बढ्ने, वायुमा रहेको प्रदूषण हट्न नसकी प्रदूषण बढाउँछ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाका मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले भने यो साता नै वर्षाको सम्भावना रहे पनि मौसम धुम्म नै रहने बताइन्। ‘बिहीबारदेखि हल्का हावा चल्ने सम्भावना छ। तर प्रदूषण हटाउने किसिमको हावा चल्दैन’, उनले भनिन्, ‘पानी भने अर्को साता पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर माहाशाखाले पूर्वानुमान मात्र गर्ने भएकाले लामो समयमा पूर्वानुमान नमिल्न पनि सक्छ। किनकि त्यो वेलासम्ममा परिवर्तन हुनसक्छ।’ वर्षा नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण बढ्नुका साथै भिजिबिलिटी (पारदर्शिता) कम भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित भएको उनले बताइन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार चार वर्षयता हिउँदे वर्षा कम भएको प्रिमनसुन लागिसक्दा पनि राम्रोसँग वर्षा हुन नसक्नु, वन डढेलो तथा अन्य आगलागीका घटना बढ्नु, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुलगायत कारण प्रदूषण बढेको छ। ‘काठमाडौं कचौरा आकारमा पनि छ। पानी नपर्दा सतहमा रहेको प्रदूषण तल खस्न पाउँदैन र हावा पनि चलेको छैन। जसले गर्दा प्रदूषण उपत्यकामा नै थुप्रिएर बसेको छ’, उनले भन्यो। जेठसम्म वायु प्रदूषण उच्च विभागले नेपालमा विशेषगरी मङ्सिरदेखि जेठसम्म वायु प्रदूषण उच्च हुने गरेको भन्दै यस समयमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। वायु प्रदूषणको मुख्य कारण उद्योग, कलकारखाना र सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा, निर्माणकार्य, खुलारूपमा फोहर तथा कुहिने अवशेष जलाउनु, घरबाट निस्कने धुवाँ, सडक तथा निर्माणकार्यबाट उड्ने धुलो आदि रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले वायु प्रदूषणको समयमा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दमका बिरामी, गर्भवतीलाई बढी प्रभाव पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। डढेलोको कारण प्रदूषण डढेलोविद् सुन्दर शर्माले यस वर्ष पनि हिउँदमा कम पानी पर्नु तथा प्रि-मनसुन शुरु भएपछि पनि वर्षा हुन नसक्दा डढेलोको घटना बढेको र यसले वातावरणीय प्रदूषण बढाइरहेको बताए। ‘बुधबार मात्र २५३ स्थानमा डढेलो लागेको छ। मुलुकभर डढेलोको जोखिम रहे पनि विशेषगरी पर्सा, मकवानपुर, चितवन, बारा, उदयपुरलगायत ४५ जिल्लामा डढेलो बढी लागेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘हामीसँग डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त साधन नहुनु, युवा नहुँदा आगो नियन्त्रण गर्ने जनशक्ति अभावले अझै चुनौती छ। डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण पनि नियन्त्रण हुँदैन।

ChatGPT said:

हेडलाइन:

काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहर, वायु गुणस्तर खतरनाक स्तरमा

मुख्य अंश सुधार:

काठमाडौं उपत्यका पछिल्ला केही दिनदेखि विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा रहेको छ। ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (AQI) अनुसार बिहीबार मध्याह्नसम्म उपत्यकाको वायु प्रदूषण ३४८ एक्युआई पुग्यो, जसले खतरनाक स्तर पार गरिसकेको संकेत गर्छ।

प्रदूषण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। वातावरणविद्हरूले पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा वर्षा हुन नसकेको, वन डढेलो तथा सडक धुलो मिसिनुले प्रदूषण झन् बढेको बताएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मंसिरदेखि जेठसम्म वायु प्रदूषण उच्च हुने गर्छ। डढेलो तथा उद्योग, सवारीसाधन र खुला फोहोर जलाउने कार्य मुख्य कारण मानिन्छ। विज्ञहरूले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दम तथा हृदय रोगीलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

(यो समाचारलाई अझ आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन थप सुझाव दिन सकिन्छ। तपाईँको थप निर्देशना छ भने बताउनुहोस्!)

You said:

rewrite it as senior news editor human writing concept & feel for reader, write for digital news portal news which i given you data back ?

ChatGPT said:

काठमाडौं वायुप्रदूषणमा विश्वकै शीर्ष स्थानमा, स्वास्थ्य संकट चुलिँदै

काठमाडौं उपत्यका पछिल्ला केही दिनदेखि विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (AQI) अनुसार बिहीबार मध्यान्हसम्म उपत्यकाको वायु प्रदूषण ३४८ एक्युआई पुगेको थियो, जसले खतरनाक स्तर पार गरिसकेको संकेत गर्छ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार कमजोर पश्चिमी वायुका कारण वर्षा नहुँदा र हावा नचलेका कारण प्रदूषण जहाँको त्यहीँ थुप्रिएको छ। साथै, वन डढेलो, कृषिजन्य अवशेष जलाउने कार्य, सडकको धुलो र सवारीसाधनबाट निस्किने धुँवाले वायुप्रदूषणलाई झन् भयावह बनाइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वायु प्रदूषणका कारण दम, फोक्सोका रोग, आँखाको संक्रमण, नाक र घाँटीमा एलर्जी, छालासम्बन्धी समस्या तथा हृदयघातको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीहरूका लागि अहिलेको अवस्था अत्यन्त घातक बन्न सक्ने भएकाले घरबाहिर ननिस्कन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

उडान प्रभावित, खुला आकाशमा दम बढ्ने खतरा

वातावरणीय प्रदूषणकै कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडानसमेत प्रभावित भएका छन्। हावाको बहाव न्यून हुँदा उपत्यकाको वायुमण्डलमा धुलो र धुँवाको बाक्लो तह बनेको छ, जसले भिजिबिलिटी (दृश्यता) कम गरिरहेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष मंसिरदेखि जेठसम्म वायुप्रदूषण उच्च हुने गर्छ। औद्योगिक प्रदूषण, सवारी साधनका धुँवा, अनियन्त्रित डढेलो तथा खुला फोहोर जलाउने कार्य प्रमुख कारण हुन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदो साता हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको जनाएको छ।

डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण हट्ने सम्भावना न्यून

वन डढेलो विज्ञहरूका अनुसार हिउँदमा कम पानी परेका कारण यस वर्ष डढेलोका घटनामा वृद्धि भएको छ। मात्र बुधबारमात्रै देशभर २५३ स्थानमा डढेलो लागेको र पर्सा, मकवानपुर, चितवन, बारा, उदयपुरलगायत ४५ जिल्लामा आगलागीको जोखिम अत्यधिक रहेको बताइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपालसँग आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा डढेलो नियन्त्रण गर्ने मानवीय स्रोत समेत न्यून भएको छ।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि के-कस्ता तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नेछ? वातावरण विज्ञहरू यसबारे कस्तो सुझाव दिन्छन्? तपाईंको विचार के छ? टिप्पणीमा लेख्नुहोस्।

You said:

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै विभिन्न दुई वटा मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले स्वास्थ्य उपकरण खरिद मूल्याङ्कन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहताविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा आयोगले दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेषले गत असार ३१ गते फैसला गरेको थियो। त्यस्तै, आयोगले कटहरिया नगरपालिका रौतहटका नगरप्रमुख अजयप्रकाशसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जमुनिया बजारमा रहेको सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङको काममा फिल्डमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी परिमाण देखाई भुक्तानी गरेको पाइएको थियो। आयोगले १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गरेको थियो। विशेषले सो मुद्दामा गत असार ३१ गते फैसला गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेषले गरेको फैसला कानुन सम्वत् नभएको दावी गर्दै शुक्रबार पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

ChatGPT said:

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक–फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला असन्तोषजनक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

शुक्रबार आयोगले धनकुटाका तत्कालीन स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक चन्द्रदेव मेहता र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजयप्रकाशसमेत विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च पुगेर पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

२ करोड ८९ लाखको बिगो, विशेष अदालतको फैसला कानुनसम्मत नभएको आरोप
स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिका संयोजकसमेत रहेका चन्द्रदेव मेहताले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले यस मुद्दामा २ करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले गत असार ३१ गते यसमा फैसला सुनाउँदा आयोगको दाबीअनुसार निर्णय नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

फिल्डमा नभएको काम देखाएर भुक्तानी, १२ लाख बिगोको अर्को मुद्दा
अख्तियारले अर्को मुद्दामा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख अजयप्रकाशसहितलाई सामुदायिक भवनको टायल्स फ्लोरिङमा कार्यभन्दा बढी परिमाण देखाएर भुक्तानी गरिएको आरोपमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

सो मुद्दामा १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ बराबरको बिगो रहेको छ। विशेष अदालतले यो मुद्दामाथि पनि असार ३१ गते फैसला सुनाएको थियो। तर आयोगले सो फैसला ‘कानुनसम्मत नभएको’ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।

अब सर्वोच्चको दृष्टिकोणले तय गर्नेछ मुद्दाको बाँकी यात्रा
अब यी दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुराले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दामा न्यायिक दृष्टिकोण र न्याय सम्पादनको ढाँचामा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।

तपाईंलाई लाग्छ – विशेष अदालतका यस्ता फैसलाले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर हुन्छ? तपाईंको विचार टिप्पणीमा लेख्नुहोस्।

You said:

Rewrite it more effeft feel like hm news chief editor is written this news

ChatGPT said:

विशेष अदालतको निर्णयमाथि असन्तुष्टि, अख्तियारले दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा गर्‍यो पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २१ — विशेष अदालतले दिएको फैसलाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

यो कदमले एकपटक फेरि अख्तियार र विशेष अदालतबीचको न्यायिक दृष्टिकोणको फरक सार्वजनिक गरेको छ — जहाँ अख्तियार ठाडो रुपमा भन्छ : “फैसला कानुनसम्मत छैन।”

२.८९ करोडको भ्रष्टाचार आरोप : ‘विशेषले न्याय नगरेको’ अख्तियारको ठहर
धनकुटा स्वास्थ्य निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहतामाथि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले २ करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँको बिगो माग गर्दै दोष प्रमाणित हुने आधारसहित मुद्दा पेस गरेको थियो। तर विशेष अदालतले गत असार ३१ गते यस्तो फैसला सुनायो, जसलाई आयोगले न्याय र प्रमाणको अपमान ठानेको छ।

प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, “फैसला कानुन, तथ्य र प्रमाणको आत्मासँग मेल खाँदैन। त्यसैले हामी सर्वोच्च गएका हौं।”

कटहरिया नगरपालिका : नदेखिएको कामको देखाइएको भुक्तानी, फेरि पनि दोष नदेख्ने विशेष अदालत?
दोस्रो मुद्दा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजयप्रकाशसहितका विरुद्ध थियो। सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङ कार्यभन्दा बढी देखाएर भुक्तानी लिएको प्रमाणसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

१२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँको बिगो दावी गरिएको यो मुद्दामा पनि विशेष अदालतले फैसला चित्तबुझ्दो गरेन।

न्यायको नाममा लाचारीको फैसलाः सर्वोच्चले के गर्ला?
यी मुद्दा दुई पात्र वा दुई स्थानका मात्रै होइनन् — यी देशको भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा न्यायालयको भूमिकाको परीक्षण हुन्।

विशेष अदालतले किन ठोस प्रमाणको बेवास्ता गर्‍यो? अख्तियारले प्रमाणबिना नै मुद्दा दायर गर्‍यो त? वा खासै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबले न्यायले बाटो बदल्यो?

अब सर्वोच्च अदालतले नतिजा दिन बाँकी छ — जुन नतिजाले न्यायमा आम नागरिकको विश्वास, संस्थागत उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचारविरुद्धको मुहान कुन दिशातिर बग्नेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

तपाईंलाई के लाग्छ — विशेष अदालतको फैसला न्यायिक हो कि राजनीतिक? आफ्नो धारणा टिप्पणीमा लेख्नुहोस्।