३० माघ, विराटनगर । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिन नहुने बताएका छन्।
बिहीबार विराटनगरमा आयोजित ‘संविधान संशोधन: संभावना र चुनौती’ विषयक कोशी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु शिक्षा प्रणालीका लागि हानिकारक हुन सक्ने बताए।
स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिनु गलत – आचार्य
डा. आचार्यका अनुसार, स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिँदा बहुरंगी पाठ्यक्रम सिर्जना भई शिक्षाको गुणस्तर खस्किने जोखिम छ। उनले भने, “शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्न। यसले शिक्षामा एकरूपता गुम्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्यकाल दुईपटक सीमित हुनुपर्छ
संविधान संशोधनको विषयमा धारणा राख्दै डा. आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटकसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, “असफल भएका व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्दा जनतामा निराशा छाएको छ। एउटै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा आउँदा राजनीतिक विकृति बढेको छ।”
संसदबाट मन्त्री बन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा
डा. आचार्यले संविधान संशोधनमार्फत संसदबाट मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, सांसदलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिनु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन बिग्रने कारण बन्न सक्छ।
उनले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको समेत बताए।
