काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फागुन १३ मा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। फागुन १४ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले उनले आज उक्त पत्र बुझाएका हुन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरसहित पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को १६औं बैठकमा १३२ केभी लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभी लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीमा १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरिएको आरोप लगाइएको थियो। यही आरोपसहित उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।
घिसिङले मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्राधिकरणका हरेक निर्णय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँगको परामर्शमै हुने भएकाले बिजुली महसुल वृद्धिसम्बन्धी आरोप गलत भएको जिकिर गरेका छन्।
स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका बेला स–साना विषय उठाएर बारम्बार स्पष्टिकरण सोधिनु हतोत्साहित गराउने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास भइरहेका बेला आफूलाई लक्ष्य गरेर शृंखलाबद्ध रूपमा स्पष्टिकरण, विवरण तथा कागजात माग गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
“बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन म स्वयं फिल्डमा खटिरहेको छु। देशलाई लोडसेडिङबाट जोगाउन निरन्तर लागिरहेको बेला मेरो मनोबल गिराउने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ,” घिसिङको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।
उनले यस्ता गतिविधिले आफू विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
