काठमाडौँ – ९ फेब्रुअरी २०२५ – नेसपा (नयाँ शक्ति) का संयोजक र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संघ र प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा भट्टराईले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन ‘नयाँ युगको नयाँ कार्यभार: वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आधार’ मा भट्टराईले संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “अहिलेको संसदीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीले देशमा स्थिरता र सुशासन दिन नसकेको छ। यसका कारण संघ र प्रदेशका निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेका छन्।”
उनले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा कुरा गर्दै, संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको आवश्यकता औंल्याए। भट्टराईका अनुसार, कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरूको नियुक्ति योग्यता र समावेशीताको आधारमा गर्नु पर्छ, जुन वर्तमान व्यवस्थामा हुन सकेको छैन।
“संविधानको उद्देश्य र तात्कालिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, कार्यकारी प्रमुखलाई व्यवस्थापिका बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अधिकार दिनुपर्नेछ। यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता र समावेशी शासनको मार्गप्रशस्त गर्नेछ,” भट्टराईले थपे।
राजनीतिक अस्थिरता र आवश्यक कानूनी सुधार
भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता र संविधानका प्रमुख अभावहरूलाई पनि विश्लेषण गरेका छन्। उनले भने, “संविधान निर्माणकै बेलादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था, समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका, र विशेषत: संघीयता लगायतका विषयहरू कार्यान्वयन नगर्नुका कारण समस्या उत्पन्न भएका छन्।”
उनले नेपालको लोकतन्त्रमा जनताको वितृष्णा र आक्रोश बढेको भन्दै यसका प्रमुख कारणलाई राजनीतिक अस्थिरता र सेवा प्रवाहमा कमीको रूपमा पहिचान गरे।
माओवादी पार्टीको चुनाव चिहृन र भट्टराईको आलोचना
नेपाली माओवादी पार्टीका चुनाव चिहृनलाई गलत निर्णय भएको भन्दै भट्टराईले यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीको छविमा परेको बताए। “यसले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुर्यायो। हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचानबारे जनमानसमा भ्रम छरेको छ,” भट्टराईले जनाए। उनले थप भने, “हामीले स्वतन्त्र चिह्न लिनु पर्थ्यो, वा चुनाव नलड्न पनि पर्थ्यो।”
नेपाल र भारतका कूटनीतिक सम्बन्धहरू
भारतसँगका राजनीतिक र आर्थिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पक्षमा भट्टराईले कूटनीतिक पहललाई मुख्य मार्ग भनेका छन्। उनले आर्थिक र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा विविधिकरणको आवश्यकता औंल्याए।
भट्टराईका आलोचनात्मक विचारहरू
भट्टराईले प्रमुख दलहरू—नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति आलोचना गरेका छन्। उनले कांग्रेसलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधि भन्दै पार्टीले खास प्रगति गर्न नसकेको बताए। उनी भन्छन्, “कांग्रेसले देशका गम्भीर समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेको छैन।”
कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता समस्याहरूको पुनरावृत्ति भएको भट्टराईको भनाइ छ।
नयाँ युगको नयाँ कार्यभार
भट्टराईले नयाँ युगका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर, भविष्यमा देशको दिगो र अग्रगामी विकासका लागि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको सहकार्यको आवश्यकता व्यक्त गरे।
उनले भने, “लोकतन्त्रमा दलहरू नै सुशासन र समृद्धिको वाहक हुन्छन्। पुरानै राजनीतिक शैलीले अब देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।”
