काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म पठनपाठनमा फर्कन अस्वीकार गरेका छन्। शनिबार माइतीघर मण्डलामा जारी प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले शिक्षा ऐनबिना कक्षा कोठामा नफर्किने अडान दोहोर्याएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन ११ औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले वार्तालाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्।
शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले विगतमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताइन्। “एक लाख शिक्षक सडकमा आएर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, यो शिक्षा प्रतिको गम्भीर उपेक्षा हो,” उनले भनिन्।
राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। “११ दिनसम्म आन्दोलन जारी रहँदा पनि सरकार सुनुवाइमा छैन,” उनले भने, “सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउनु पर्छ, नत्र आन्दोलन अराजक बन्नेछ र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।”
संघीय शासन प्रणाली आए पनि शिक्षामा पुरानै कानुन लागु हुनु दुःखद रहेको भन्दै संखुवासभाका शिक्षक नेताहरूले संविधानअनुसार नयाँ ऐन जारी गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षक संघ संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले भने, “पञ्चायतीकालको शिक्षा ऐन अझै हटेको छैन, यो राज्यको असंवेदनशीलता हो।”
उता, विद्यार्थी भर्ना सिजन सुरु भइसकेकाले तत्काल ऐन जारी गरेर पठनपाठन सहज बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। नेपाल शिक्षक संघ खाँदबारीका सचिव सन्तोष श्रेष्ठले आन्दोलनका कारण शिक्षण प्रभावित भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारलाई नै हुने बताए।
शिक्षकहरूले ऐन जारी नगरेसम्म विद्यालय नफर्किने अडान लिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नियतस्वरूप ऐन जारी नगरिएको आरोप उनीहरूको छ।
