२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ८४ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर तीमध्ये थुप्रै कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर, ऋणमा डुबेको र व्यावसायिक रुपमा धराशायी अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। अब ती कम्पनीहरू सार्वजनिक भएर सर्वसाधारणको लगानीबाट उठेको पूँजीले आफ्ना ऋण तिर्ने रणनीतिमा छन्।
धेरै कम्पनीहरू विगतमा निजीरुपमा सञ्चालन भई संस्थापकहरूले नाफा उठाइरहेका थिए। तर जब व्यवसाय डगमगायो, उनीहरूले सर्वसाधारणको ढोका ढकढक्याउन थाले। यही क्रमलाई बजार विज्ञहरूले ‘कानुनसम्मत लुट’ को संज्ञा दिएका छन्।
बोर्डका एक अध्ययन प्रतिवेदनले लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापकहरूले सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको जनाएको छ। सुरुमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा देखिएको यस्तो विकृति अहिले मिडिया, होटल, कृषि फार्म, व्यापारिक भवनजस्ता अन्य क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।
जसले गर्दा बजारमा अंकित मूल्यमा सेयर जारी गरेर तीन वर्षभित्र धेरै गुणा नाफा कमाउने र त्यसपछि कम्पनीबाट निस्कने रणनीति हावी हुँदै गएको छ।
अब बोर्डले नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्दैछ। ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने’, ‘कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने’, ‘अंकित मूल्य १०० भन्दा कम हुन नपाउने’ जस्ता कडाइका प्रावधान तयार भइरहेका छन्।
उता, एनसेल, वर्ल्डलिंकजस्ता राम्रा कम्पनीहरू भने सार्वजनिक भएर पनि सेयर निष्कासन गर्नबाट पन्छिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अनिवार्य सूचीकरणको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन अझै अन्योलमा छ।
पूर्वअध्यक्ष रेबतबहादुर कार्कीका अनुसार, अब नराम्रा कम्पनीलाई रोक्न र राम्रालाई प्रोत्साहित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा, बजारमा पब्लिकको विश्वास गुम्ने खतरा बल्झिँदै जान्छ।
