काठमाडौं । नेपाली पुँजीबजारको विकास र सुधारबारे बहस जारी छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र यसको सुधार, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सम्भाव्यता, सर्टसेल तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ कारोबार, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, एसएमई प्लेटफर्म, मार्जिन लेण्डिङलगायतका विषयले लगातार चर्चा पाइरहेका छन्।
नेप्से सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बहस
धितोपत्र बजार सुधारका योजनाहरू दशकौँदेखि प्रस्तावित छन्, तर कार्यान्वयनको अभावमा वास्तविक परिवर्तन आउन सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्से सुधार सम्भव नरहेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकार भने नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी अघि बढाउने सोचमा छ।
२०८० कात्तिक २४ गते संघीय संसद्को अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म ठोस कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेप्सेले १ अर्ब चुक्ता पुँजीलाई ३ अर्ब पुर्याउने, ३०% सर्वसाधारणलाई, १५% विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई, र बाँकी स्वदेशी संघसंस्थालाई दिने योजना बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ।
नेप्से-३०: कहिले आउँछ नयाँ सूचकांक?
नेप्सेले बजारमा एक नयाँ ‘नेप्से-३०’ सूचक ल्याउने तयारी गरे पनि हाललाई होल्ड गरिएको छ। बैंकिङ, जलविद्युत्, बीमा, लघुवित्त, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रका ३० कम्पनी समावेश गर्ने यो सूचक २०८० साउन ९ बाट परीक्षणमा गइसकेको थियो। नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार सरोकारवालाको सुझावअनुसार नेप्से-३० कार्यान्वयनलाई केही समयका लागि रोकिएको छ।
सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङको प्रतिक्षा
नेपाली बजारमा सर्टसेल (खातामा सेयर नहुँदा पनि किनबेच गर्न पाइने) र इन्ट्राडे ट्रेडिङ (सोही दिन किनेर बेच्न सकिने) को चर्चा लामो समयदेखि छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
डेरिभेटिभ कारोबार: एक प्रतिशत पनि प्रगति छैन
विश्वभरका सेयर बजारमा प्रचलित डेरिभेटिभ कारोबार नेपालमा भने प्रारम्भिक अवस्थामा पनि पुग्न सकेको छैन। धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकमा डेरिभेटिभ कारोबार समावेश गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ।
एसएमई प्लेटफर्म: साना तथा मझौला उद्यमलाई अवसर
साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजीबजारमा स्थान दिन एसएमई प्लेटफर्म अगाडि बढाइँदै छ। नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। यदि स्वीकृत भएमा साना उद्यमीहरूले पुँजी संकलन गर्न सक्नेछन्।
बुक बिल्डिङ प्रणाली: सुधारको खाँचो
बुक बिल्डिङ प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयन भए पनि यसको पारदर्शिता र मूल्य निर्धारणबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मुद्दा विवादास्पद बनेपछि बोर्डले प्रक्रिया सुधार्ने बताएको छ।
मार्जिन लेण्डिङ: सात वर्षदेखि अलमलमै
मार्जिन लेण्डिङ (ब्रोकरबाट सेयर खरिद गर्न ऋण सुविधा) को विषय सात वर्षदेखि चर्चामा छ। तर, कार्यान्वयनको अभावमा लगानीकर्ताहरूले लाभ लिन पाएका छैनन्। सेबोनले आवश्यक सुधारका लागि छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
निष्कर्ष
नेपाली सेयरबजार सुधारका विषयहरू लामो समयदेखि छलफलमा छन्, तर कार्यान्वयन सुस्त छ। नियामक निकायहरू, सरकार, र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस कदम नचालेसम्म नेपाली पुँजीबजार परिपक्व बन्न सक्ने छैन।
