काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। यही लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, नीति निर्माताहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउँदै देशभित्र नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नीतिगत पहल गरिरहेको बताइएको छ। हाल नेपालमा कुल रोजगारीको ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
स्टार्टअप र साना-मझौला उद्यम रोजगारीको मुख्य स्रोत
नेपालमा वार्षिक करिब ५.५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन्। तर, त्यसमध्ये ठूलो संख्याले चाहेजस्तो रोजगारी पाउन नसकेर विदेशिन बाध्य हुने अवस्था छ। रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनमा निकालिएको छ।
कोरियाली अनुभवलाई उल्लेख गर्दै विशेषज्ञहरूले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि शिक्षा प्रणाली सुधार, प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा प्रारम्भिक स्टार्टअपलाई आर्थिक सहायता र कर सहुलियत जस्ता नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग रहेको र यिनले कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशत अवसर सिर्जना गरिरहेको तथ्यांक छ।
सीप विकास तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य
सम्मेलनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। यसै अवसरमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र १० वटा निजी रोजगारदाता संस्थाहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीअनुसार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न अनुकूलित तालिम प्रदान गरिनेछ।
नेपाल सरकारले ‘२०२५–२०३५ आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशक’ सफल बनाउन स्टार्टअप प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहुलियत, विदेशी लगानी आकर्षण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उद्यमशीलता शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्मेलनका सहभागीहरूका अनुसार रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण भए पनि समन्वयात्मक प्रयासमार्फत सम्भव छ।
