काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा ल्याएको सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयकमा गरिएका जरिवाना र सजायका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले कडा विरोध जनाएको छ। माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको विधेयक संविधानविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
पौडेलका अनुसार, सरकारले युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको छ। उनले भने, “आलोचनाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। नयाँ पुस्तालाई अपमान गर्ने र भावनामाथि बज्रपात गर्नेगरी पोस्ट गरेमा, सेयर गरेमा, रिपोस्ट गरेमा वा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा पाँच लाख जरिवाना भनिएको छ। यो हाम्रो संविधानको व्यवस्थामा पर्छ?” पौडेलले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारको उल्लंघन हुने दाबी गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरे।
यद्यपि, माओवादीले सामाजिक संजालको नियमनको पक्ष भने नराखेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले सामाजिक संजाल नियमन गर्ने कुराको विरोध गरेका छैनौं, तर यसको आधारमा फौजदारी मुद्दा लगाउने कुरा अघि बढाइएन भने राम्रो हुन्छ,” पौडेलले थपे।
माओवादीले आफूहरूसँग जोडिएका विषयहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णयको विरोध नगर्ने स्पष्ट पार्दै, संसदमा छलफल गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। उनले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो छोडेर सदनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने जोड दिएका छन्। “यदि देशलाई कानुन चाहिएको हो भने मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ,” पौडेलले भने।
