वीरगन्ज – सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वीरगन्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा एकीकृत तथ्याङ्कीय प्रणाली (IDMS) कार्यान्वयन गरिएको छ। यस प्रणालीले आधिकारिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन, व्यवस्थापन र निरन्तर आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्तालगायत पारिवारिक लागत तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी अभिलेख राख्ने कार्य भइरहेको छ।
महानगरको एकीकृत तथ्याङ्क विभागका डाटा फेलो सुरजकुमार महतोका अनुसार हाल महानगरमा १५० भन्दा बढी विषयवस्तु समेटेर तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिएको छ। ‘यस प्रणालीमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्य, बसोबासलगायत सबै जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले योजनासहितको निर्णय लिन मद्दत पुऱ्याउँछ,’ महतो भन्छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार यो प्रणाली अझ व्यवस्थित बनाउन निरन्तर काम भइरहेको छ। ‘सबै शाखाका तथ्याङ्क एकत्रित गरी जुनसुकै समयमा आवश्यक जानकारी डाउनलोड गर्न सकिने भएकाले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन मद्दत मिलेको छ,’ उनले बताए।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको अनुभव
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि IDMS प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखाका प्रमुख उमाशंकर मल्लिकका अनुसार यस प्रणालीले बालबालिकासम्बन्धी जानकारी, जन्म–मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्रभाव पारेको छ।
योजना तथा नक्सा शाखाका प्रमुख ऋषिकेश साहका अनुसार स्वास्थ्य, योजना, नक्सालगायतका क्षेत्रमा तथ्याङ्क प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ।
चुनौतीहरू
तथ्याङ्क प्रणाली लागू गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रमुख रूपमा,
- तथ्याङ्क भण्डारणका लागि सर्भरको क्षमता सीमित भएकाले प्रभावकारिता प्रभावित हुनसक्छ।
- केही शाखाहरू अझै म्यानुअल प्रणालीमै निर्भर रहनु अर्को समस्या बनेको छ।
- अन्य पालिकाहरूमा यो प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ।
विशेषगरी, मधेस प्रदेशका अन्य पालिकाहरूमा, जस्तै बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा अझै यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
तथ्याङ्क प्रणालीको महत्व
आर्थिक विश्लेषक दिपेन्द्र चौधरीका अनुसार तथ्याङ्कविहीन विकास योजना अन्धकारमा तीर हानेजस्तै हुन्छ। ‘स्थानीय तहमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जनसंख्या तथा नागरिक जीवनस्तरसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क व्यवस्थित हुन सके मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव छ,’ चौधरी भन्छन्।
नेपाल सरकारको २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा तथ्याङ्क कार्यालय पुनःसंरचना कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, जसले स्थानीय तहमा तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ।
निष्कर्ष
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवाको दक्षता सुधार गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ। वीरगन्ज र जनकपुरधाममा लागू गरिएको तथ्याङ्क प्रणालीले नीति निर्माण, विकास योजना तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। अब अन्य स्थानीय तहमा पनि यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ।
